नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill) राज्यसभा से भी पारित हो गया है. बिल पर संसद के बाहर रार बढ़ती जा रही है. असम, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं. गुवाहाटी में कर्फ्यू लगा दिया गया है. बीजेपी नेताओं के घरों और दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने नॉर्थ-ईस्ट का जिक्र करते हुए कैब (CAB) के बहाने मोदी सरकार (Modi Govt) को घेरते हुए एक ट्वीट किया. जिसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि हमने आपकी गलती सुधारी है.
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राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, 'नागरिकता संशोधन बिल लाकर मोदी-शाह सरकार ने पूर्वोत्तर की पहचान को मिटाने की कोशिश की है. यह पूर्वोत्तर के नागरिकों के जीवन जीने के तौर-तरीकों और भारत के विचार पर एक आपराधिक हमला है. मैं पूर्वोत्तर के लोगों के साथ खड़ा हूं और उनकी सेवा के लिए तैयार हूं.' राहुल के इस ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया, 'नहीं, राहुल गांधी जी. कांग्रेस पार्टी ने कानून तोड़ते हुए सभी शरणार्थियों को हमारे संरक्षित इलाकों में बसाया था. सभी अवैध प्रवासी कांग्रेस की नीतियों की वजह से ही पूर्वोत्तर में दाखिल हुए हैं. आपकी गलतियों को सुधारा गया है. अब हमारी संरक्षित जमीन पर कोई भी शरणार्थी भारतीय नागरिक नहीं बन सकता है.'
No, Rahul Gandhi ji, all the refugees were settled in our protected areas by your Congress Party violating the laws! All illegal migrants entered North-East due to Congress policy. Your blunders are corrected. Now, refugees can't become local/ ST citizens in our protected land! https://t.co/pK6pqIv5VD
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 12, 2019
बताते चलें कि बुधवार को राज्यसभा में तीखी बहस के बाद नागरिकता संशोधन बिल पास हो गया. बिल को लेकर वोटिंग हुई और इसके समर्थन में 125 और विरोध में 99 वोट पड़े. कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने इसे काला दिन करार दिया. कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह इस सरकार की एक ऐतिहासिक भूल है. यह बिल संविधान के खिलाफ है. संविधान को ताक पर रखते हुए मोदी सरकार ने आर्टिकल 14 का उल्लंघन किया है. राज्यसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि यह बिल किसी भी तरह से संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है और न ही यह भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ है. यह नागरिकता देने वाला बिल है, किसी की नागरिकता छीनने वाला बिल नहीं.
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