'देश में नियुक्त हो वैक्सीन मंत्री', CII की मांग- तीन लाख करोड़ रुपये का स्टिमुलस पैकेज दे सरकार

व्यापार संगठन CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने गुरुवार को वैक्सीनेशन ड्राइव और कोरोनावायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए कई सुझाव दिए. सबसे बड़ी बात कि संगठन ने केंद्र सरकार को वैक्सीन मिनिस्टर नियुक्त करने की सलाह दी है. वहीं CII ने सरकार को अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर फिस्कल स्टिमुलस जारी करने का सुझाव भी दिया है. संघ ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 3 लाख करोड़ के फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. 

कोरोना की दूसरी लहर और अप्रैल-मई में देश के बड़े हिस्से में लगे लॉकडाऊन की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संकट से उबरने के लिए उद्योग जगत ने 3 लाख करोड़ के फिस्कल स्टिमुलस की मांग की है. गुरुवार को अपने पहले मीडिया ब्रीफिंग में उद्योग संघ  कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने ये मांग भारत सरकार के सामने रखी.

CII अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने कहा,, "अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ाने के लिए मोनेटरी या फिस्कल बूस्ट चाहिए.. सरकार का रेवेन्यु ग्रोथ अच्छा हुआ है. सरकार और खर्च कर सकती है....पिछले साल नवंबर से इस साल फरवरी तक हम सही रास्ते पर थे. इसीलिए हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ मोमेंटम फिर से लाने के लिए फिस्कल स्टिमुलस जरूरी है".

CII के नए अध्यक्ष ने कहा, अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी लाने के लिए भारत सरकार को टीकाकरण को तेज़ करना सबसे महत्वपूर्ण होगा. इसके लिए  CII ने दिसंबर, 2021 तक हर रोज़ कम से कम 71.2 लाख लोगों को टीका लगाने की सलाह दी है. इसके अलावा डोमेस्टिक वैक्सीन प्रोडक्शन को 2021 के अंत तक 175 करोड़ डोज़ तक बढ़ाने की भी सलाह दी गई है.

वैक्सीन मंत्री की नियुक्ति

CII अध्यक्ष ने एक वैक्सीन मंत्री का पोस्ट क्रिएट करने की मांग की. TV नरेंद्रन ने कहा,  "वैक्सिनेशन एक काम्प्लेक्स प्रोसेस है. प्रोडक्शन बढ़ने के लिए कोआर्डिनेशन और इम्पोर्ट करना होगा . उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे प्लेयर्स हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को अप्रूवल देने की प्रक्रिया को तेज़ करना होगा. रूरल इंडिया में वैक्सीन hesitancy है. इस सबको मैनेज करने के लिए सरकार में एक सिंगल पॉइंट पर्सन की नियुक्ति बेहद ज़रूरी है.  

उद्योग संघ की तरफ से फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की मांग ऐसे वक्त पर आयी है, जब RBI ने दूसरी कोरोना लहर की वजह से 2021-22 के दौरान जीडीपी की अनुमानित ग्रोथ रेट 10.50 % से घटाकर 9.5% कर दिया है. 

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3 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस

CII के नए अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में घरेलू डिमांड को बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ के फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत है. यानी कि सरकार को कुल GDP काे 1.3% के बराबर का हिस्सा इस स्टिमुलस में डालना होगा. उन्होंने कहा कि हालांकि इसके लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक को अपनी बैलेंस शीट बढ़ानी पड़ेगी. उन्होंने हाई टैक्सेशन को अच्छा नहीं बताया.

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5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी

टीवी नरेंद्रन ने कहा कि 2025-26 तक मीडियम टर्म में 9 फीसदी वृद्धि के साथ 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी संभव है. उन्होंने कहा कि ऐसी एक सकारात्मक स्थिति है कि अगर अर्थव्यवस्था अगले तीन सालों में 9 फीसदी की दर के साथ बढ़ती है तो  2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी टारगेट को हासिल किया जा सकता है. लेकिन अगर मौजूदा स्थिति के तहत अगर अगले तीन सालों में वृद्धि 6.5% रहती है तो 2026-27 तक 5 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी का लक्ष्य हासिल हो सकता है.

उन्होंने कहा कि एक नकारात्मक स्थिति यह है कि अगर सबकुछ खराब रहता है, ग्लोबल इकॉनमी भी खराब हो जाती है और अर्थव्यवस्था अगले तीन सालों में 5% की गति से बढ़ती है तो यह लक्ष्य 2028-29 तक ही मिल पाएगा. तो यह निर्भर करता है कि अगले तीन सालों में अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रहती है.