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This Article is From Mar 16, 2024

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, पेंशनभोगियों को भी होगा लाभ

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, पेंशनभोगियों को भी होगा लाभ
महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा...
रायपुर:

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के कर्मचारियो को बड़ी सौगात दी है. राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है. सरकार ने चार प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसी के साथ अब मिलने वाला महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 प्रतिशत हो गया है.

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा. इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे. इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपये तथा साल में 816 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त होगा.

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के बकाये की अंतिम किश्त प्रदान करने की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि राज्य में ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च से नौ मई तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे, उनकी हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा. उनके मुताबिक, इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपये का व्यय-भार आएगा.

मुख्‍यमंत्री साय ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं के हल के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई है. उनके मुताबिक, समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पत्रकारों एवं मीडिया जगत से जुड़े लोगों के उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं है, जिस संबंध में गृह सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी.

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