Chhattisgarh Pensioners

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  विधवा पेंशन बंद, भूखी-प्यासी मां को लेकर कलेक्टर दफ्तर पहुंचा बेटा... ‘सरकारी सिस्टम’ को जमकर सुनाया

  दो दिन पहले इंदौर कलेक्टरेट से निकला एक छोटा-सा, कांपता हुआ वीडियो जैसे पूरे समाज के मन पर खरोंच बन गया. कैमरा हिल रहा था, आवाज टूट रही थी और सरकारी दफ्तर का लंबा गलियारा उस टूटती आवाज का साक्षी बना खड़ा था.

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  लाडली बहना को 1500 रुपये और बुजुर्ग-विधवा-दिव्यांग 600 में जीवन गुजारने को हैं मजबूर, ये कैसा न्याय?

  MP News: भिंड जिले में कांग्रेस ने लाडली बहना योजना और वृद्धा-विधवा-दिव्यांग पेंशन में भेदभाव का आरोप लगाया है. जहां लाडली बहना को 1500 रुपये मिल रहे हैं, वहीं पेंशन 600 रुपये पर अटकी होने से बुजुर्ग और दिव्यांग आर्थिक संकट में हैं.

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  नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500

  ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.

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  छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा, पेंशनभोगियों को भी होगा लाभ

  महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है.

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  Old Pension Scheme: खुशखबरी…देश के इन 5 राज्यों में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू

  Old Pension Scheme Latest Update: पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करनेवाले राज्यों में राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है. वहीं, हाल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला किया है.

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  केंद्र के NPA राशि नहीं देने के बावजूद भूपेश बघेल कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना पर लगाई मुहर

  कैबिनेट बैठक में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया. इस योजना में कुल 780 करोड़ रूपये स्कूलों की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे.

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  पेंशन के पैसों को लेकर केंद्र और राज्यों में टकराव, जल्द कोर्ट पहुंच सकता है मामला

  छत्तीसगढ़ सरकार ने जून में केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर न्यू पेंशन स्कीम में फंसे अपने 17,500 करोड़ रुपये की मांग की. लेकिन केंद्र सरकार में देने से इनकार कर दिया अब राज्य सरकार के  जल्द ही इस के मामले को लेकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है.