तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन में हुए दो विस्फोटों की जांच में केन्द्र से मदद लेने से इनकार कर दिया है। ऐसा लगता है कि राज्य फिलहाल इसे आतंकी हमले के रूप में नहीं ले रहा है।
केन्द्र सरकार को विस्फोटों के परिप्रेक्ष्य में एनएसजी और एनआईए की टीमें तथा फोरेंसिक विशेषज्ञ चेन्नई भेजने का इरादा त्यागना पडा क्योंकि मुख्यमंत्री जे जयललिता के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केन्द्रीय एजेंसियों के किसी भी हस्तक्षेप के एकदम खिलाफ है। राज्य सरकार ने कहा कि उसकी पुलिस विस्फोट की जांच के लिए पूरी तरह सक्षम है।
केन्द्र को घटना के बारे में भेजे गये जवाब में तमिलनाडु सरकार ने केवल इसकी कुछ जानकारी भेज दी और बताया कि किस तरह बेंगलूर गुवाहाटी एक्सप्रेस में चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आज विस्फोट हुआ।
गृह मंत्रालय द्वारा ब्यौरा मांगने पर भेजे गये जवाब में घटना की पूरी रिपोर्ट है। इसमें कहा गया कि विस्फोट सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर ट्रेन संख्या 12509 में प्लेटफार्म नंबर 9 पर हुआ।
दोनों विस्फोट कोच नंबर एस-4 और एस-5 में हुए। इनमें एक महिला की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गये। घायलों का लाज राजीव गांधी जनरल सरकारी अस्पताल में हो रहा है।
जवाब में बताया गया कि तमिलनाडु पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कार्य सीबी-सीआईडी को सौंपा गया है। हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने, हत्या का प्रयास, हत्या या घायल करने के बाद चोरी, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुचाने के लिए मामला दर्ज किया है। मामला भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ कानून और रेलवे कानून के तहत दर्ज है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि तमिलनाडु सरकार इस विस्फोट को आतंकी हमला मानती नहीं दिखती और वह राज्य पुलिस एवं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा संयुक्त जांच की पेशकश पर भी चुप है।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘जब राज्य सरकार फिलहाल इसे आतंकी हमला नहीं मान रही है तो हम क्या करें।’’ गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने फिर भी कल फोरेंसिक विशेषज्ञों का एक दल भेजने का फैसला किया है ताकि विस्फोट की प्रकृति का पता लगाया जा सके।
विस्फोट में 24 साल की एक महिला की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गये। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जयललिता ने इस घटना की निन्दा की है।
गृह मंत्री सुशील कुमार शिन्दे ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सरकार को हरसंभव मदद मुहैया करायी जाए।
केन्द्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने कहा कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु सरकार के नियमित संपर्क में है और वह हरसंभव मदद मुहैया कराने को तैयार है।
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