दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए संसद में विधेयक लाने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा में टेबल किए गए NCT ऑफ दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2021 पर प्रतिक्रिया देते हुए आज बीजेपी पर यह निशाना साधा. उनका आरोप है कि यह बिल कहता है कि दिल्ली में, "सरकार" का मतलब उप राज्यपाल होगा और सारी फाइलें उपराज्यपाल (LG) के पास जाएंगी.
केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा, "दिल्ली की जनता द्वारा नकारे जाने के बाद (विधानसभा में 8 सीट, एमसीडी उप चुनाव में शून्य) बीजेपी लोकसभा में आज विधेयक के जरिये चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कम करने की कोशिश में है. यह विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है. हम बीजेपी के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं."
The Bill says-
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 15, 2021
1. For Delhi, “Govt” will mean LG
Then what will elected govt do?
2. All files will go to LG
This is against 4.7.18 Constitution Bench judgement which said that files will not be sent to LG, elected govt will take all decisions and send copy of decision to LG https://t.co/beY4SDOTYI
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, " ये बिल कहता है- 1- दिल्ली में, "सरकार" का मतलब उप राज्यपाल होगा. तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी. 2- सभी फाइलें उपराज्यपाल के पास जाएंगी. यह संविधान पीठ के 4 जुलाई 2018 के फैसले के विपरीत है, जिसमें कहा गया था कि फाइल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं भेजी जाएंगी. चुनी हुई सरकार सभी फैसले लेगी और एलजी को फैसले की कॉपी भेजेगी."
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