कर्नाटक और महाराष्ट्र को 1,950.80 करोड़ रुपए जारी करने के साथ ही, केंद्र सरकार ने 2025-26 के दौरान SDRF के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2,189.28 करोड़ रुपए जारी किए हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1,950.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि कुल 1,950.80 करोड़ रुपए में से, कर्नाटक के लिए 384.40 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के लिए 1,566.40 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं ताकि इन राज्यों को इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने में मदद मिल सके.
Modi govt. stands with people during a disaster and its aftermath.
— Amit Shah (@AmitShah) October 19, 2025
Today, approved advance release of ₹1950.80 crore, as 2nd installment of central share of SDRF, to Karnataka and Maharashtra. The fund will be utilized to provide immediate relief assistance to people affected…
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार आपदा और उसके बाद की स्थिति में लोगों के साथ खड़ी है. आज, कर्नाटक और महाराष्ट्र को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 1950.80 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी गई. इस राशि का उपयोग इस वर्ष भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा.
इस वर्ष, केंद्र ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपए और एनडीआरएफ के तहत 15 राज्यों को 2189.28 करोड़ रुपए जारी किए. इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से नौ राज्यों को 372.09 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं.
केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक एनडीआरएफ टीमों, सेना टीमों और वायु सेना की तैनाती सहित सभी रसद सहायता भी प्रदान की है. इस वर्ष मानसून के दौरान, बचाव और राहत कार्यों के लिए 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीआरएफ की अधिकतम 199 टीमों की तैनाती की गई थी.
इस महीने की शुरुआत में, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने 2024 के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी थी. एक बयान में कहा गया है कि यह केंद्रीय सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से प्रदान की गई है, जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष के प्रारंभिक शेष के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन है.
कुल 707.97 करोड़ रुपए में से, असम के लिए 313.69 करोड़ रुपए और गुजरात के लिए 394.28 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. उच्च स्तरीय समिति ने अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एनडीआरएफ के अंतर्गत हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को 903.67 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए.
