"सच्चाई सामने लाने के लिए CBI-ED की जांच ज़रूरी...", मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल को सौंपी एक और रिपोर्ट

दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे जमीन अधिग्रहण भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही हैं. अब इस मामले में दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल को एक और सप्लीमेंट्री रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य सचिव नरेश कुमार ने डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है. बता दें कि इस भ्रष्टाचार को लेकर कुछ दिन पहले सीएम केजरीवाल ने उप-राज्यपाल को रिपोर्ट भेजी थी. लेकिन उप-राज्यपाल ने इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा था कि मुख्य सचिव ने डीएम के खिलाफ कार्रवाई की. और आतिशी की रिपोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रस्त है. 

डीएम को भी बचाने का है आरोप

आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजे गए अपने एक और रिपोर्ट में कहा है कि मुख्य सचिव ने सारे तथ्य जानते हुए भी डीएम को निलंबित नहीं किया है. मुख्य सचिव ने डीएम को बचाने की पूरी कोशिश की है. इसका फायदा डीएम ने मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी को दिया है. इस भ्रष्टाचार से जुड़ी सभी सच्चाई सामने आए इसके लिए जरूरी है कि सीबीआई और ईडी इस पूरे मामले की जांच करे. साथ ही जांच पूरी होने तक मुख्य सचिव को निलंबित करना जरूरी है. 

सीबीआई से जांच की पहले भी उठी मांग

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी मंत्री आतिशी ने सीएम केजरीवाल को इस घोटाले से जुड़ा एक रिपोर्ट सौंपा था.नरेश कुमार पर लग रहे इन आरोपों को लेकर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा था कि इस मामले को भी जांच के लिए सीबीआई को दिया जाना चाहिए. मंत्री ने यह भी रिकमेंड किया था कि MetaMix और ILBS के बीच हुआ करार ख़त्म किया जाए. बता दें कि मुख्य सचिव नरेश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी को ग़लत तरीक़े से फायदा पहुंचाने की कोशिश की. इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली सरकार की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने इसे लेकर एक रिपोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल को सौंप दी है. 

क्या हैं आरोप?

नरेश कुमार पर लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि उन्होंने बेटे करण चौहान की कंपनी MetaMix का दिल्ली सरकार के ILBS अस्पताल से मुफ़्त में MOU करवाया. ये MOU नरेश कुमार के बेटे के स्टार्ट-अप के लिए पूरी तरह फायदे का सौदा था. आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में नरेश कुमार ILBS अस्पताल की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं, और उनके रहते ही इस फैसले को न सिर्फ मंजूरी दी गई, बल्कि इस MOU के तहत वर्चुअल रियलिटी लैब का भी उद्घाटन किया.