आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की छह परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 12,343 करोड़ रुपये है. सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बयान में यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का वित्त पोषण केंद्र सरकार करेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए विभिनन फैसलों की सराहना की और कहा कि रेल परियोजनाओं की मंजूरी से बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा और व्यस्त मार्गों पर भीड़ कम होगी.
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से वाणिज्य के साथ-साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा 'मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष' (एफआईडीएफ) के विस्तार से मत्स्य पालन क्षेत्र में लोगों के लिए बेहतर ऋण पहुंच सुनिश्चित होगी और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा.
सरकार ने बृहस्पतिवार को असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक रूप देने, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संस्थागत वित्त की सुविधा देने और जलकृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की. इसके साथ ही सरकार ने 7,522.48 करोड़ रुपये के पहले से स्वीकृत कोष और 939.48 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन से 'मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष' (एफआईडीएफ) को अगले तीन वर्षों के लिए वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नगालैंड में 12,343 करोड़ रुपये की छह ‘मल्टी ट्रैक' परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद.'' बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी. साथ ही भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढांचागत विकास होगा.
बयान में कहा गया, ‘‘ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘नए भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर बनाएंगी और इससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी.'' सरकार के अनुसार, छह राज्यों के 18 जिलों को कवर करती इन परियोजनाएं से भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 1,020 किलोमीटर तक बढ़ेगा.
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