आय-खाद्य सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपए : किसानों के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार (Central Government) ने किसानों और मध्‍यम वर्ग की आय बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला किया है. केंद्रीय कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि बैठक में किसानों की आमदनी को बढ़ाने और मध्यम वर्ग की खाद्य सुरक्षा के लिए पहला फैसला किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्‍यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM Rashtriya Krishi Vikas Yojana) और कृषोन्‍नति योजना (Krishonnati Yojana) को मंजूरी दे दी गई है. इसका बजट 1,01,321 करोड़ रुपये होगा. दोनों योजनाओं के तहत 9 अलग-अलग योजनाएं हैं. 

केंद्रीय कैबिनेट ने 10,103 करोड़ रुपए के National Mission on Edible Oil - Oilseeds को मंजूरी दी गई है. यह कृषोणत्ति योजना के तहत आने वाली 9 योजनाओं में से एक है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार का लक्ष्‍य 2031 तक खाद्य तेलों का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है. 

कृषोन्‍नति योजना में यह 9 योजनाएं शामिल 

1,01,321.61 करोड़ रुपये के कुल प्रस्तावित व्यय में से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के केंद्रीय हिस्से का अनुमानित व्यय 69,088.98 करोड़ रुपये होगा. साथ ही इसमें राज्यों का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपये है. इसमें कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रुपये और कृषोन्‍नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रुपये शामिल हैं. 

कृषोन्‍नति योजना में शामिल 9 योजनाओं में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि विस्तार पर उप-मिशन, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन, कृषि विपणन हेतु एकीकृत योजना, डिजिटल कृषि मिशन और  कृषि जनगणना, आर्थिक एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना शामिल है. 

चेन्‍नई मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी 

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि कैबिनेट का तीसरा बड़ा निर्णय इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को लेकर चेन्‍नई मेट्रो के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है. इस पर 63,246 करोड़ रुपए की लागत आएगी. दूसरे चरण की कुल लंबाई 119 किलोमीटर होगी. साथ ही कुल 120 स्‍टेशन होंगे, जिससे सभी स्‍टेशन वॉकिंग डिस्‍टेंस पर हो. 

उन्‍होंने बताया कि इस परियोजना में भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार की 50-50 फीसदी हिस्सेदारी होगी. इसका निर्माण चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड करेगी. चेन्‍नई में 2026 में 1.26 करोड़ और 2048 में 1.80 करोड़ जनसंख्‍या होने का अनुमान है.