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This Article is From Aug 25, 2017

इमरजेंसी लगाने वाले मौलिक अधिकारों के संरक्षक बन गए हैं: अमित शाह

निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार करार देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा.

इमरजेंसी लगाने वाले मौलिक अधिकारों के संरक्षक बन गए हैं: अमित शाह
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह. (फाइल फोटो)
  • भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा
  • कहा-इमरजेंसी लगाने वाले मौलिक अधिकारों के पैरोकार बनकर खड़े हैं
  • अमित शाह ने कोर्ट के फैसले के ऊपर लिखे अपने ब्लॉग में ये बातें लिखीं
नई दिल्ली: निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार करार देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि देश में आपातकाल लगाकर लोगों की आजादी छीनने वाले आज मौलिक अधिकारों के पैरोकार बनकर खड़े हैं. शाह ने इस फैसले को लेकर लिखे एक ब्लॉग में कहा, उच्चतम न्यायालय का आज का फैसला एक स्वागत योग्य निर्णय है. यह मौलिक अधिकारों और निजी स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला फैसला है.

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आधार पर भी टिप्पणी
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, हमारी सरकार न्यायसंगत सामाजिक सेवा की आपूर्ति सुनिश्चित करने खासकर आज के निर्णय के अनुरूप गरीबों तक सामाजिक सेवा को पहुंचाने को प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, आज का फैसला महत्वपूर्ण है, जो सरकार के नजरिए और कदमों से मेल खाता है. कुछ शरारतपूर्ण दुष्प्रचारों का भंडाफोड़ होना जरूरी है. जो आज निजता के बड़े पैरोकार बन रहे हैं. उन्होंने दशकों तक यह सुनिश्चित किया कि भारत में निजता को लेकर कोई मजबूत कानून नहीं हो. वे लोग आधार को लेकर टिप्प्णी कर रहे हैं, जिन्होंने वर्षों तक इसे कानूनी आधार प्रदान नहीं किया.

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'मौलिक अधिकारों के संरक्षक बने हुए हैं'
शाह ने 9 सदस्यीय पीठ में शामिल न्यायाधीशों की कुछ टिप्पणियों को उद्धृत करते हुए कहा, ये शब्द कांग्रेस के लिए चेताने वाले होने चाहिए. मैं आशा करता हूं कि उनके अपने वकील इस पर आलाकमान को अवगत कराएंगे. उन्होंने कहा, ये शब्द (न्यायाधीश के) कांग्रेस पार्टी को उस वक्त आइना दिखाते हैं जब वे उत्साह और न्याय का झूठा प्रदर्शन कर रहे हैं. यह विडंबना है कि जिन्होंने देश में आपातकाल लगाकर करोंड़ों भारतीयों के स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार को छीन लिया था, वे आज इस फैसले को गलत ढंग से पेश करके मौलिक अधिकारों के संरक्षक बनकर खड़े हैं.  

इनपुट : भाषा
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