असम कांग्रेस प्रमुख ने लोगों से चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की

बोरा ने सभी से ''लोकतंत्र और संविधान को बचाने, सांप्रदायिकता और भाजपा की कुटिल साजिश के खिलाफ लड़ाई'' में कांग्रेस की मदद करने का आग्रह किया.

असम कांग्रेस प्रमुख ने लोगों से चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक सहयोग की अपील की

कांग्रेस को अपने बैंक खाते सीज होने के बाद आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है.

गुवाहाटी:

असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने लोकसभा चुनाव लड़ रहे पार्टी उम्मीदवारों के लिए आर्थिक सहयोग की जनता से रविवार को अपील की और दावा किया कि संगठन कथित तौर पर भाजपा सरकार के इशारे पर अपने खाते सील होने के कारण 'गंभीर वित्तीय संकट' का सामना कर रहा है. बोरा ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक वीडियो संदेश में कहा कि अगर पार्टी के खाते मांग के अनुरूप कानूनी रास्ते से नहीं खोले गए, तो 'स्थिति गंभीर मोड़ ले लेगी.'

उन्होंने पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं, किसानों, युवाओं और शीर्ष मीडिया पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पारंपरिक रूप से अपने लोकसभा उम्मीदवारों को मौद्रिक सहायता प्रदान करती है.

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘लेकिन इस बार, कांग्रेस के बैंक खाते सील कर दिए गए हैं, जुर्माने के रूप में 1,500 करोड़ रुपये से अधिक निकाले जा चुके हैं और भाजपा सरकार द्वारा और अधिक जुर्माना लगाया जा रहा है.''

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हमने सीमित संसाधनों के साथ अपने उम्मीदवारों की मदद की है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.''

उन्होंने कहा कि अगर कानूनी सहारा लेने के बाद भी पार्टी का खाता नहीं खुल सका तो स्थिति और खराब हो जायेगी.

बोरा ने सभी से ''लोकतंत्र और संविधान को बचाने, सांप्रदायिकता और भाजपा की कुटिल साजिश के खिलाफ लड़ाई'' में कांग्रेस की मदद करने का आग्रह किया.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन (Ajay Maken) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था कि कांग्रेस और यूथ कांग्रेस दोनों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. हमें दो दिन पहले पता चला कि हम जो चेक इश्यू कर रहे हैं, बैंक पैसा नहीं दे रहे  हैं. हमने छानबीन की तो बताया गया कि कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं. अजय माकन ने कहा कि 2018-19 का कांग्रेस की तरफ से इनकम टैक्स का रिटर्न में 40-45 दिनों की देरी की गई थी, इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 210 करोड़ रुपये की रिकवरी मांगी है.