कपिल सिब्बल का फाइल फोटो
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राज्यसभा में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए बिल लाया जाएगा।
इस बिल के जरिये कॉलेजियम प्रणाली को खत्म किया जाएगा और न्यायिक नियुक्ति आयोग को जजों की नियुक्ति का जिम्मा सौंपा जाएगा।
कानून मंत्रालय इस प्रस्ताव को जल्द−जल्द से पास कराना चाहता है। कानून मंत्री कपिल सिब्बल राज्यसभा में बिल को पेश करेंगे।
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