आंध्र प्रदेश सरकार (Andhra Pradesh government) ने भारी विरोध के बाद 'विवादित' तीन राजधानी विधेयक (controversial three-capital bill) वापस लेने का फैसला किया है. इस बिल में विजाग यानी विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी (executive capital),अमरावती की विधायिका राजधानी (legislative capital) और करनूल को न्यायिक राजधानी (judicial capital) बनाने का प्रस्ताव किया गया था. एडवोकेट जनरल एस सुब्रमण्यम ने आज हाईकोर्ट में बताया कि राज्य के सीएम वायएस जगनमोहन रेड्डी (Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy) इस बारे में जल्द ही विधानसभा में बड़ा ऐलान करेंगे.
गौरतलब है कि इस बिल को हाईकोर्ट में कई याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. सूत्रों ने बताया कि पिछले साल पारित किए गए इस बिल को वापस लेने का फैसला एक इमरजेंसी मीटिंग में लिया गया. जानकारी के अनुसार, बदलाव के साथ इस बिल को फिर लाया जा सकता है. किसान और जमीन मालिक इस प्रस्तावित बिल से काफी खफा थे, पिछले कुछ समय से इसके विरोध में कई प्रदर्शन भी हो रहे थे.किसानों द्वारा 1 नवंबर से अमरावती से तिरुपति तक 45 दिन की पैदल मार्च निकाला. प्रदर्शनकारी रविवार को ही नेल्लोर पहुंचे थे.
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