उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को कहा कि सभी राज्यों को उत्तराखंड की तरह समान नागरिक संहिता कानून (Uniform Civil Code) बनाना चाहिए . यहां उधमसिंह नगर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है, जो सभी हितधारकों तथा जनता से संवाद करने के बाद इस संबंध में मसौदा रिपोर्ट तैयार करेगी. उन्होंने कहा कि उसके बाद प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा. धामी ने कहा, ‘‘हमने सभी राज्यों से भी यह अपेक्षा की है कि वे भी अपने यहां ऐसा कानून लागू करें.''
उन्होंने गुरुवार को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर भी कहा था कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए प्रदेश की जनता का समर्थन उन्हें मिल चुका है. उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ लोग उन्हें पत्र लिखने वाले हैं या कहने वाले हैं कि आप उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून क्यों लाने वाले हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमने कहा है कि यह लागू करने से पहले हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के दरबार में गए हैं. विधानसभा चुनाव से पहले 12 फरवरी को हमने जनता के सामने एक संकल्प रखा था कि सरकार बनते ही हम प्रदेश में सब के लिए एक समान कानून लाएंगे.''
इस साल 14 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 70 में 47 सीट पर विजय हासिल कर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का इतिहास बनाया था. भ्रष्टाचार पर धामी ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन के प्रति कटिबद्ध है और राज्य में भ्रष्टाचार किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर सीधे वार करने के लिए 1064 नंबर जारी किया गया है जिस पर कोई भी व्यक्ति संबंधित शिकायत दर्ज करा सकता है. शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति का नाम और पहचान गोपनीय रखी जायेगी.
धामी ने कहा कि इसके तहत पिछले दिनों आठ से ज्यादा व्यक्तियों पर कार्रवाई हो चुकी है तथा आगे भी जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए समान है और भ्रष्टाचार के मामले में कहीं भी, किसी को भी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, बख्शा नहीं जाएगा.
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