महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सोमवार को बहुमत साबित करने के लिए कहा गया

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली नई सरकार की गठन के बाद महाविकास आधाड़ी ने फिर एक बार शिवसेना के 39 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. महाविकास अघाड़ी की ओर से एक नई याचिका दायर की गई है, जिसमें ये मांग की गई है कि कोर्ट सभी बागी विधायकों को विधानसभा आने से रोके. कहा गया है कि वैसे विधायक जिनके खिलाफ अभी सुनवाई चल रही है या बाकी है, उनके विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया जाए. इधर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है.

'अनुमति नहीं दी जानी चाहिए'

सत्ता से बेदखल होने के बाद एमवीए ने कहा, " बागी विधायक जो बीजेपी के मोहरे के रूप में काम कर रहे हैं. साथ ही जो दलबदल का संवैधानिक पाप कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा के सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति देकर एक दिन के लिए भी अपने पाप को कायम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए."

राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने की तैयारी

उद्धव खेमे द्वारा तर्क दिया गया है कि टीम एकनाथ द्वारा किए गए बगावत के बावजूद शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही है. उन्हें 23 जून को शिवसेना के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जब शिवसेना के संगठनात्मक चुनाव हुए थे. वहीं, 27 जून को चुनाव आयोग को इस बाबत विधिवत सूचित किया गया था. ऐसे में अब उद्धव झुकने के मूड में नहीं हैं. वे एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 

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