Uniform Civil Code Act
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समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे आदिवासी- केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान
समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश के अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
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UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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UCC को लेकर विपक्ष ही नहीं, BJP के सहयोगियों में भी कंफ्यूज़न, केंद्र की जल्दबादी पर उठ रहे सवाल
पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दल ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहले समर्थन देने वाली बीएसपी जैसी पार्टियां भी अब बीजेपी की जल्दबाजी पर सवाल उठा रही हैं.
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Explainer: राज्यसभा में बिना बहुमत के भी कैसे सरकार पास करा सकती है UCC बिल, समझें- पूरा गणित
राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.
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Uniform Civil Code पर बढ़ रही हलचल, 10 प्वाइंट्स में जानें सभी Updates
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर हलचल बढ़ गई है. बृहस्पतिवार को ही मध्य प्रदेश में इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में हैं. बड़वानी में एक रैली में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, ' यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है. मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए मैं एक कमेटी बना रहा हूं. अब सभी के लिए केवल एक ही शादी." आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण तथ्य-
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"उत्तराखंड की तरह सभी राज्यों को समान नागरिक संहिता कानून बनाना चाहिए": CM पुष्कर धामी
उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को कहा कि सभी राज्यों को उत्तराखंड की तरह समान नागरिक संहिता कानून (Uniform Civil Code) बनाना चाहिए .
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समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रहेंगे आदिवासी- केंद्रीय कानून मंत्री का बड़ा बयान
समान नागरिक संहिता को लेकर रविवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर सहित देश के अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों को प्रस्तावित UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
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UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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UCC को लेकर विपक्ष ही नहीं, BJP के सहयोगियों में भी कंफ्यूज़न, केंद्र की जल्दबादी पर उठ रहे सवाल
पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दल ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पहले समर्थन देने वाली बीएसपी जैसी पार्टियां भी अब बीजेपी की जल्दबाजी पर सवाल उठा रही हैं.
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Explainer: राज्यसभा में बिना बहुमत के भी कैसे सरकार पास करा सकती है UCC बिल, समझें- पूरा गणित
राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार ने तीन तलाक और अनुच्छेद 370 के खात्मे करने जैसे महत्वपूर्ण और विवादास्पद बिल पारित कराए हैं. इसलिए यह समझना आसान है कि सरकार अगर चाहे तो वह राज्यसभा में समान नागरिक संहिता बिल भी पारित करा सकती है.
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Uniform Civil Code पर बढ़ रही हलचल, 10 प्वाइंट्स में जानें सभी Updates
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर हलचल बढ़ गई है. बृहस्पतिवार को ही मध्य प्रदेश में इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि वे राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के पक्ष में हैं. बड़वानी में एक रैली में घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, ' यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का समय आ गया है. मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए मैं एक कमेटी बना रहा हूं. अब सभी के लिए केवल एक ही शादी." आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता पर महत्वपूर्ण तथ्य-
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"उत्तराखंड की तरह सभी राज्यों को समान नागरिक संहिता कानून बनाना चाहिए": CM पुष्कर धामी
उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को कहा कि सभी राज्यों को उत्तराखंड की तरह समान नागरिक संहिता कानून (Uniform Civil Code) बनाना चाहिए .
