लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए 2,21,201 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है। बजट में किसी नए कर का प्रावधान नहीं किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2,15,919 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा 23,913 करोड़ रुपये अनुमानित है, जोकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 2.94 प्रतिशत के बराबर है।
बजट प्रस्ताव में 9,856 करोड़ रुपये की राजस्व बचत का अनुमान है, मगर समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद 5,281.37 करोड रुपये का घाटा अनुमानित है, जिसमें लोकलेखे से 3550 करोड़ रुपये के समायोजन से मौजूदा वित्तीय वर्ष में लेन-देन के बाद 1731.37 करोड़ रुपये का घाटा रह जाता है।
बहरहाल, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2957.90 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक शेष को हिसाब में लेने के बाद 1226.53 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान लगाया गया है।
राज्य के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास ही है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए अगले वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया कि राजस्व व्यय में वित्तीय वर्ष 2012-13 के मुकाबले केवल 9.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, वहीं पूंजीगत व्यय राशियों में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित बजट में वित्तीय वर्ष 2012-13 के मुकाबले योजनागत व्यय में 19.4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि गैर-योजनागत पक्ष में केवल 7.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 8.5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि कृषि की विकास दर को 4.9 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है।
वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2,15,919 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा 23,913 करोड़ रुपये अनुमानित है, जोकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 2.94 प्रतिशत के बराबर है।
बजट प्रस्ताव में 9,856 करोड़ रुपये की राजस्व बचत का अनुमान है, मगर समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद 5,281.37 करोड रुपये का घाटा अनुमानित है, जिसमें लोकलेखे से 3550 करोड़ रुपये के समायोजन से मौजूदा वित्तीय वर्ष में लेन-देन के बाद 1731.37 करोड़ रुपये का घाटा रह जाता है।
बहरहाल, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2957.90 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक शेष को हिसाब में लेने के बाद 1226.53 करोड़ रुपये की बचत का अनुमान लगाया गया है।
राज्य के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास ही है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए अगले वर्ष के बजट में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है।
उन्होंने अपने बजट भाषण में बताया कि राजस्व व्यय में वित्तीय वर्ष 2012-13 के मुकाबले केवल 9.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, वहीं पूंजीगत व्यय राशियों में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित बजट में वित्तीय वर्ष 2012-13 के मुकाबले योजनागत व्यय में 19.4 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की गई है, जबकि गैर-योजनागत पक्ष में केवल 7.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 8.5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि कृषि की विकास दर को 4.9 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है।
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