तिरुवनंतपुरम:
यूं तो भारत में कई मुद्दे उछले और उछाले जाते रहे हैं लेकिन केरल की सरकार को एक अलग ही बात ने परेशान कर रखा है। यह कुछ और नहीं 'मोटापा' है - हाल ही में सत्ता में आई नई वामपंथी सरकार ने उन रेस्त्रां पर 14.5 प्रतिशत फैट टैक्स (मोटापा कर) लगाने का फैसला किया है जो बर्गर, पिज़्जा और डोनट जैसे जंक फूड बेचते हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह टैक्स ग्राहक अदा करेंगे या फिर रेस्त्रां मालिक। वित्तीय सचिव का कहना है कि यह फैसला कॉरपोरेट पर छोड़ दिया गया है।
'शराब-मुक्त' केरल का दावा
बताया जा रहा है कि जैसे ही सरकार इससे संबंधित नीति पर अंतिम फैसला लेती है, वैसी ही नया टैरिफ मैक डोनाल्ड और डॉमीनोज़ जैसे आउटलेट पर लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि मई में सत्ता हाथ से जाने से पहले कांग्रेस शासित सरकार एक नई नीति लेकर आई थी जिसके तहत दावा किया गया था कि केरल को अगले दस सालों में शराब-मुक्त कर दिया जाएगा। कई बारों को अभी ही बंद किया जा चुका है, हालांकि पांच सितारा होटलों को इस मामले में छूट मिली हुई है।
शुक्रवार को सरकार ने बजट पेश करने के दौरान फैट टैक्स की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य है कि इस कर के ज़रिए वह सालाना दस करोड़ रुपए जुटा पाएगी। गौरतलब है कि जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने समोसा पर लक्ज़री टैक्स की घोषणा की थी ताकि शराब की बिक्री पर लगी रोक से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।
'शराब-मुक्त' केरल का दावा
बताया जा रहा है कि जैसे ही सरकार इससे संबंधित नीति पर अंतिम फैसला लेती है, वैसी ही नया टैरिफ मैक डोनाल्ड और डॉमीनोज़ जैसे आउटलेट पर लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि मई में सत्ता हाथ से जाने से पहले कांग्रेस शासित सरकार एक नई नीति लेकर आई थी जिसके तहत दावा किया गया था कि केरल को अगले दस सालों में शराब-मुक्त कर दिया जाएगा। कई बारों को अभी ही बंद किया जा चुका है, हालांकि पांच सितारा होटलों को इस मामले में छूट मिली हुई है।
शुक्रवार को सरकार ने बजट पेश करने के दौरान फैट टैक्स की घोषणा की है। सरकार का लक्ष्य है कि इस कर के ज़रिए वह सालाना दस करोड़ रुपए जुटा पाएगी। गौरतलब है कि जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने समोसा पर लक्ज़री टैक्स की घोषणा की थी ताकि शराब की बिक्री पर लगी रोक से होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।
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