बंबई उच्च न्यायालय ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में मंजूरी से संबंधित लापता दस्तावेज की जांच की जिम्मेदारी बृहस्पतिवार को सीबीआई को सौंप दी।
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मुंबई:
बंबई उच्च न्यायालय ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में मंजूरी से संबंधित लापता दस्तावेज की जांच की जिम्मेदारी बृहस्पतिवार को सीबीआई को सौंप दी। मुंबई पुलिस अभी यह जांच कर रही थी। न्यायमूर्ति बी एस मर्लपल्ले की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई को तीन हफ्तों के अंदर प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा। मेरीन ड्राइव पुलिस ने पिछले साल 26 नवंबर को इस संबंध में एक मामला दर्ज किया था और नगर पुलिस की अपराध शाखा इस संबंध में जांच कर रही थी। अदालत ने महेंद्र सिंह और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। याचिकाओं में आदर्श मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र के दूरदराज के क्षेत्र के किसी सेवानिवृत्त ड्राइवर या कंडक्टर के लिए दक्षिण मुंबई में संपत्ति खरीदना काफी कठिन है और उनके नाम की संपत्ति बेनामी हो सकती है। ऐसे में पीठ ने सीबीआई को निर्देश दिया कि प्राथमिकी में सुधार करते हुए बेनामी लेनदेन :रोकथाम: कानून 1988 शामिल किया जाए।
