8th Central Pay Commission: क्या हुई घोषणा, कितनी बढ़ेगी सैलरी और कब तक? जानिए 8वें वेतन आयोग की हर बात

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की संदर्भ शर्तों (TOR) को मंजूरी दे दी. इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और सेवा शर्तों की व्यापक समीक्षा का रास्ता साफ हो गया. 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, और अब संदर्भ शर्तों को अंतिम रूप दिए जाने के साथ ही आयोग औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर सकता है. ये सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जो कि दस साल के रिवीजन साइकिल के अनुरूप है.

यह निर्णय 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 70 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों के साथ-साथ केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को अपनाने वाले ऑटोनोमस बॉडिज और संगठनों के कर्मचारियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा.

8वें केंद्रीय वेतन आयोग को किन विषयों की जांच, मूल्यांकन और सिफ़ारिश करनी है, यह निर्धारित करने के लिए संदर्भ की शर्तें (TOR) निर्धारित करती हैं. सरल शब्दों में, टीओआर आयोग के लिए आधिकारिक नियम पुस्तिका (Rulebook) और कार्यक्षेत्र की तरह है. इसके आधार पर, आयोग वर्तमान वेतन संरचना का अध्ययन करेगा, उसकी आर्थिक वास्तविकताओं से तुलना करेगा और वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों में बदलावों की सिफ़ारिश करेगा.

8वां वेतन आयोग क्या काम करेगा

8वें वेतन आयोग में कौन और समय-सीमा क्या

आठवें वेतन आयोग से किसे लाभ होगा?

नए वेतन कब लागू होंगे?

ऐतिहासिक रूप से, वेतन आयोग की सिफ़ारिशें हर 10 साल में 1 जनवरी से लागू होती हैं. अभी टीओआर जारी होने के कारण वेतन आयोग की यह प्रक्रिया 2027 तक भी पूरी नहीं होगी. हालांकि इसका फायदा एक जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा. सैलरी की बढ़ी राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों के खातों में पहुंचेगी. इस पैटर्न के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का वेतन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है.

क्या नया वेतन आयोग मूल वेतन बढ़ाएगा?

हां, वेतन आयोग आमतौर पर फिटमेंट फ़ैक्टर का उपयोग करके मूल वेतन में संशोधन करते हैं. 7वें वेतन आयोग ने 2.57x के गुणक (फिटमेंट फ़ैक्टर) का उपयोग किया था. उदाहरण के लिए, किसी की बेसिक सैलरी अगर 20 हजार रुपये थी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ तो 20,000 X 2.5 = 50,000 रुपये हो गई. मतलब जो बेसिक सैलरी 20 हजार थी, वह 50 हजार रुपये तक हो गई. 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग द्वारा एक उच्च गुणक की सिफ़ारिश की जाएगी, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है. 

पेंशन के बारे में क्या? इसमें क्या बदलाव होंगे?

पेंशनभोगी नए वेतन मैट्रिक्स के आधार पर पेंशन राशि में संशोधन की उम्मीद कर सकते हैं. हालांकि, आयोग नई दरों पर चर्चा करते समय सरकारी वित्त पर बढ़ते पेंशन बोझ पर भी विचार करेगा.

राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ होगा?

नहीं. मगर राज्य सरकारें अक्सर वेतन आयोग की सिफारिशों को संशोधनों के साथ अपनाती हैं. इसलिए, वेतन वृद्धि धीरे-धीरे राज्य कर्मचारियों पर भी लागू हो सकती है.

क्या कर्मचारियों को आवेदन करना होगा?

वेतन संशोधन एक केंद्रीय अधिसूचना के माध्यम से लागू किए जाते हैं. कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. कैबिनेट द्वारा संदर्भ शर्तों को मंज़ूरी मिलने का मतलब है कि आठवां वेतन आयोग आधिकारिक तौर पर अपनी समीक्षा शुरू कर सकता है. अगले 18 महीनों में, यह परामर्श करेगा, वेतन संरचनाओं का विश्लेषण करेगा और अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगा. वेतन और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन अंतिम राशि आर्थिक वास्तविकताओं और राजकोषीय स्थिति पर निर्भर करेगी.

बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच राहत की प्रतीक्षा कर रहे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, आठवां वेतन आयोग आशा और अपेक्षा दोनों लेकर आया है, लेकिन अंतिम परिणाम कर्मचारी कल्याण और आर्थिक विवेक के बीच संतुलन स्थापित करेगा.