फाइल फोटो
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एक हजार किसानों ने गुजरात हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया
हलफनामा दायर कर परियोजना का विरोध किया है
जमीन अधिग्रहण को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर HC सुनवाई कर रही है
अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना होगी दरार का खुद पता लगाने वाली प्रणाली से लैस
बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित मार्ग से जुड़े गुजरात के विभिन्न जिलों के प्रभावित किसानों ने हलफनामे में कहा कि वे नहीं चाहते कि परियोजना के लिये उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा भू अधिग्रहण प्रक्रिया इस परियोजना के लिये भारत सरकार को सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराने वाली जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के दिशानिर्देशों के भी विपरीत है.
बुलेट ट्रेन की गति 300 किलोमीटर और सुरंग में लाइन के ठीक बगल में बैठे होते हैं वे...
किसानों ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकर ने बुलेट ट्रेन के लिये सितंबर 2015 में भारत और जापान के बीच समझौते के बाद भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को हलका किया और प्रदेश सरकार द्वारा किया गया संशोधन अपने आप में जेआईसीए के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है. उन्होंने अदालत को बताया कि न तो उनकी सहमति ली गई न ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई करते हुए उनसे कोई परामर्श किया गया.
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