जाकिर नाइक (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एक एनजीओ से 50 लाख रुपये का चंदा मिलने की खबरों से विवादों में घिर गया है, हालांकि पैसा लौटा दिया गया है. नाइक पर युवाओं में कट्टरपंथी भावना भरने का आरोप है.
नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 'प्राथमिकता सूची' में रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार एनजीओ ने राजीव गांधी फाउंडेशन से संबद्ध संस्था राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) को 2011 में चंदा दिया था. यह संस्था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में और जरूरतमंदों को अस्पताल खर्च उठाने के लिए धन प्रदान करने के क्षेत्रों में काम करती है.
पंजीकृत गैर सरकारी संगठन आरजीसीटी की स्थापना 2002 में की गई थी. इसका उद्देश्य देश के वंचितों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की विकास जरूरतों पर ध्यान देना है. यह संगठन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अति गरीब क्षेत्रों में काम करता है.
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के प्रवक्ता आरिफ मलिक ने कहा कि एनजीओ आरजीसीटी को धन दिया गया था. यह संगठन भी 2011 में एफसीआरए के तहत पंजीकृत था. ढाका के एक रेस्तरां में आतंकी हमले के बाद इस साल जुलाई में धन लौटा दिया गया.
मलिक ने कहा, 'हमें इस साल जुलाई में पैसा वापस मिल गया, जिसकी वजह एनजीओ को ही अच्छी तरह पता होगी. हालांकि मेरा कहना है कि यह एनजीओ अलग क्यों हो गया. हमने अन्य एनजीओ को भी पैसा दिया.'
मलिक ने कहा सरकार को दिसंबर 2014 से 2015 की शुरुआत तक चली कुछ महीने की जांच के दौरान रत्तीभर भी सबूत नहीं मिला, जिसके बाद संगठन पर पाबंदी लगाने की पूर्व नियोजित धारणा से सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा, 'मेरा सीधा सा सवाल है. क्या चंदा देने में कुछ गलत था?'
इस्लामी उपदेशक नाइक द्वारा संचालित आईआरएफ इन आरोपों के कारण विवाद में घिरा है कि वह आतंकवाद के लिए युवाओं को उकसाता है. आईआरएफ प्रवक्ता ने कहा कि नई सरकार के काबिज होने के बाद पूरी जांच की गई, लेकिन उन्हें संस्था के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका.
उन्होंने कहा, 'मैं पूछता हूं कि हमारा एफसीआरए लाइसेंस का अगस्त 2016 में नवीनीकरण क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारी नियम पुस्तिका के अनुसार चले और बाहरी दबाव में नहीं थे. सरकार ने उसके बाद से इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया.'
गृह मंत्रालय ने आईआरएफ के लाइसेंस का नवीनीकरण करने के मामले में विदेशी विभाग की अगुवाई कर रहे संयुक्त संचिव जी.के. द्विवेदी और तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया था. यह विभाग एफसीआरए से संबंधित मुद्दों को देखता है.
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चंदा लिए जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन दावा किया कि यह मांगा नहीं गया था. सिंघवी ने कहा कि आईआरएफ पर आतंकवाद और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में फंसने से पहले चंदा लिया गया था. उन्होंने कहा कि उस समय नाइक का एनजीओ निगरानी सूची में नहीं था.
सिंघवी के हवाले से कहा गया, 'चंदे का पता अचानक से चला जब हालिया घटनाक्रम घटा. कुछ महीने पहले धन वापस कर दिया गया.' विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत आईआरएफ जैसे संगठनों को विदेश से प्राप्त धन को एफसीआरए के तहत पंजीकृत दूसरे संगठनों को पैसा देने की अनुमति है. आरजीएफ और आरजीसीटी दोनों के पास एफसीआरए लाइसेंस है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 'प्राथमिकता सूची' में रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार एनजीओ ने राजीव गांधी फाउंडेशन से संबद्ध संस्था राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) को 2011 में चंदा दिया था. यह संस्था बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में और जरूरतमंदों को अस्पताल खर्च उठाने के लिए धन प्रदान करने के क्षेत्रों में काम करती है.
पंजीकृत गैर सरकारी संगठन आरजीसीटी की स्थापना 2002 में की गई थी. इसका उद्देश्य देश के वंचितों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की विकास जरूरतों पर ध्यान देना है. यह संगठन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अति गरीब क्षेत्रों में काम करता है.
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) के प्रवक्ता आरिफ मलिक ने कहा कि एनजीओ आरजीसीटी को धन दिया गया था. यह संगठन भी 2011 में एफसीआरए के तहत पंजीकृत था. ढाका के एक रेस्तरां में आतंकी हमले के बाद इस साल जुलाई में धन लौटा दिया गया.
मलिक ने कहा, 'हमें इस साल जुलाई में पैसा वापस मिल गया, जिसकी वजह एनजीओ को ही अच्छी तरह पता होगी. हालांकि मेरा कहना है कि यह एनजीओ अलग क्यों हो गया. हमने अन्य एनजीओ को भी पैसा दिया.'
मलिक ने कहा सरकार को दिसंबर 2014 से 2015 की शुरुआत तक चली कुछ महीने की जांच के दौरान रत्तीभर भी सबूत नहीं मिला, जिसके बाद संगठन पर पाबंदी लगाने की पूर्व नियोजित धारणा से सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा, 'मेरा सीधा सा सवाल है. क्या चंदा देने में कुछ गलत था?'
इस्लामी उपदेशक नाइक द्वारा संचालित आईआरएफ इन आरोपों के कारण विवाद में घिरा है कि वह आतंकवाद के लिए युवाओं को उकसाता है. आईआरएफ प्रवक्ता ने कहा कि नई सरकार के काबिज होने के बाद पूरी जांच की गई, लेकिन उन्हें संस्था के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका.
उन्होंने कहा, 'मैं पूछता हूं कि हमारा एफसीआरए लाइसेंस का अगस्त 2016 में नवीनीकरण क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकारी नियम पुस्तिका के अनुसार चले और बाहरी दबाव में नहीं थे. सरकार ने उसके बाद से इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया.'
गृह मंत्रालय ने आईआरएफ के लाइसेंस का नवीनीकरण करने के मामले में विदेशी विभाग की अगुवाई कर रहे संयुक्त संचिव जी.के. द्विवेदी और तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया था. यह विभाग एफसीआरए से संबंधित मुद्दों को देखता है.
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चंदा लिए जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन दावा किया कि यह मांगा नहीं गया था. सिंघवी ने कहा कि आईआरएफ पर आतंकवाद और जबरन धर्मांतरण के आरोपों में फंसने से पहले चंदा लिया गया था. उन्होंने कहा कि उस समय नाइक का एनजीओ निगरानी सूची में नहीं था.
सिंघवी के हवाले से कहा गया, 'चंदे का पता अचानक से चला जब हालिया घटनाक्रम घटा. कुछ महीने पहले धन वापस कर दिया गया.' विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत आईआरएफ जैसे संगठनों को विदेश से प्राप्त धन को एफसीआरए के तहत पंजीकृत दूसरे संगठनों को पैसा देने की अनुमति है. आरजीएफ और आरजीसीटी दोनों के पास एफसीआरए लाइसेंस है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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