Rajiv Gandhi Trust
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गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों के खिलाफ जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित
गांधी परिवारगृह मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया कि जांच का फोकस गांधी परिवार द्वारा संचालित किए जाने वाले ट्रस्टों द्वारा प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA), इनकम टैक्स एक्ट तथा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) एक्ट जैसे कानूनों के उल्लंघन पर रहेगा. से जुड़े तीन ट्रस्टों के खिलाफ जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित
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जाकिर नाइक के एनजीओ द्वारा राजीव गांधी ट्रस्ट को चंदा दिए जाने पर कांग्रेस ने दी सफाई
राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एक एनजीओ से 50 लाख रुपये का चंदा मिलने की खबरों से विवादों में घिर गया है, हालांकि पैसा लौटा दिया गया है. नाइक पर युवाओं में कट्टरपंथी भावना भरने का आरोप है.
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कोर्ट का आदेश, राजीव गांधी ट्रस्ट की जमीन यूपीएसआईडीसी को सौंपी जाएगी, पढ़ें क्या था घोटाला
देश की राजनीति में रस्साकशी का विषय बनी अमेठी में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को बेची गई जमीन को बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने ट्रस्ट से वापस लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) को सौंपने का आदेश दिया।
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गांधी परिवार से जुड़े तीन ट्रस्टों के खिलाफ जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित
गांधी परिवारगृह मंत्रालय के एक ट्वीट में कहा गया कि जांच का फोकस गांधी परिवार द्वारा संचालित किए जाने वाले ट्रस्टों द्वारा प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA), इनकम टैक्स एक्ट तथा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) एक्ट जैसे कानूनों के उल्लंघन पर रहेगा. से जुड़े तीन ट्रस्टों के खिलाफ जांच के लिए अंतर-मंत्रालयी समिति गठित
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जाकिर नाइक के एनजीओ द्वारा राजीव गांधी ट्रस्ट को चंदा दिए जाने पर कांग्रेस ने दी सफाई
राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एक एनजीओ से 50 लाख रुपये का चंदा मिलने की खबरों से विवादों में घिर गया है, हालांकि पैसा लौटा दिया गया है. नाइक पर युवाओं में कट्टरपंथी भावना भरने का आरोप है.
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कोर्ट का आदेश, राजीव गांधी ट्रस्ट की जमीन यूपीएसआईडीसी को सौंपी जाएगी, पढ़ें क्या था घोटाला
देश की राजनीति में रस्साकशी का विषय बनी अमेठी में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को बेची गई जमीन को बुधवार को एक स्थानीय अदालत ने ट्रस्ट से वापस लेकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) को सौंपने का आदेश दिया।
