आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ये अधिकार दिए हैं कि वो पार्टी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली इकाई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी को फिर से गठित करने के लिए सदस्यों के नाम का सुझाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी को देंगे जिसके आधार पर पीएसी फिर से गठित होगी।
सूत्रों के मुताबिक इस पीएसी में अरविंद केजरीवाल योगेंद्र यादव के नाम का सुझाव नहीं देने जा रहे जिससे योगेंद्र पार्टी की सबसे बड़ी निर्णय लेने वाली ईकाई से बाहर हो जाएंगे।
असल में योगेंद्र यादव से पार्टी का एक बड़ा धड़ा पहले से नाराज़ चल रहा था लेकिन गुरुवार को हुई पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में योगेंद्र यादव का मुद्दा उठा और बताया जाता है कि ज्यादातर सदस्य योगेंद्र यादव से नाराज़ थे।
पार्टी में योगेंद्र यादव से नाराज धड़े का आरोप है कि उन्होने अरविंद केजरीवाल और पार्टी के खिलाफ मीडिया में खबर प्लांट कराई। साथ ही दिल्ली चुनाव के दौरान अपेक्षित सहयोग नहीं किया। यही नहीं हरियाणा में पार्टी के चुनाव ना लड़ने के निर्णय को सार्वजनिक तौर पर गलत बताया।
सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन ही अपना इस्तीफा भिजवाकर कहा कि वो शायद पार्टी में उतना समय नहीं दे पाएं क्योंकि अब वो सीएम बन गए हैं और उनके पास जिम्मेदारी बढ़ गई है। खास बात ये रही कि अरविंद केजरीवाल जिस पार्टी के मुखिया हैं उस पार्टी की ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं गए।
हालांकि पहले इसकी वजह एक सीएम का व्यस्त कार्यक्रम बताया गया था। पार्टी ने केजरीवाल का इस्तीफा नामंजूर करके दूसरे दिन केजरीवाल को पीएसी फिर गठित करने के लिए सुझाव देने के अधिकार दे दिए और यहां बड़ी बात ये रही कि दूसरे दिन की बैठक से योगेंद्र यादव को दूर रखा गया।
असल में अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव के रिश्तों में खटास पहली बार पिछले जून में ही दिखाई दे गई थी जब योगेंद्र यादव ने पार्टी पर व्यक्तिवाद का शिकार होने का आरोप लगाया था (केजरीवाल पर हमला) जिसके जवाब में पार्टी के बड़े नेता और केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव पर ही सवाल उठाकर उनको कटघरे में खड़ा कर दिया था। हालांकि बाद में मामला शांत बताया गया था लेकिन शायद दीवार की दरार की तरह रिश्तों में आई दरारें भरा नहीं करतीं।
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