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This Article is From May 01, 2016

केजरीवाल को जवाब मिला : पीएम मोदी ने एम.ए 'फर्स्ट डिविज़न' में पास किया था

केजरीवाल को जवाब मिला : पीएम मोदी ने एम.ए 'फर्स्ट डिविज़न' में पास किया था
अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम.ए (राजनीति विज्ञान) में 62.3 प्रतिशत अंक हासिल किए थे। यह जानकारी गुजरात यूनिवर्सिटी के वीसी एम एन पटेल ने दी है। पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीआईसी से पीएम की शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी डिग्रियों को सार्वजनिक करने की मांग की थी।

वीसी एम एन पटेल ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा 'हमारे रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि 83 में मोदीजी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस के छात्र की हैसियत से एम ए फर्स्ट क्लास मार्क्स से पास किया है।' पटेल ने यह भी कहा कि '6-8 महीने पहले भी उनसे ऐसी सूचना मांगी गई थी लेकिन नियम के मुताबिक किसी X की मार्क शीट Y नहीं मांग सकता। साथ ही आरटीआई एक्ट के तहत जब तक बहुत जरूरत न हो 20 साल से पुरानी जानकारी नहीं मांगी जा सकती है। वीसी ने साफ किया कि उनसे सीधे सूचना नहीं मांगी गई थी और केंद्रीय सूचना आयोग ने जानकारी मांगी थी इसलिए उन्हें दी गई है।

केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में केंद्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू पर आरोप लगाया था कि वह पीएम की शैक्षणिक योग्यता को छुपाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा था 'ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पीएम मोदी के पास कोई डिग्री ही नहीं है। देश के लोग सच जानना चाहते हैं। इसके बावजूद आप डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह गलत है।'

सवाल सीएम का है
इस चिट्ठी के बाद सूचना आयुक्त ने पीएमओ से पीएम के रोल नंबर आदि जैसे जानकारियां हासिल की थी। इससे पहले भी ऐसी ही एक जानकारी को खारिज करने वाले आयोग ने सीएम की इस चिट्ठी को आरटीआई आवेदन की तरह लिया और कहा कि 'मुख्यमंत्री द्वारा पूछे जाने पर इस सूचना का खुलासा करना सही है।' इसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया - हम सूचना आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। अब सभी अटकलों को विराम मिल जाएगा।

गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में खड़े होने के दौरान पीएम मोदी ने हलफनामे में लिखा था कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री ली है और गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। इस बाबत इस महीने के शुरूआत में भी एक आरटीआई दाखिल की गई थी जिस पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि उनके पास विस्तृत सूचना हासिल करने के लिए रोल नंबर आदि जैसी जानकारियां नहीं हैं।

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