संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जैश का नाम लेकर पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की, चीन ने विरोध जताया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने पुलवामा आतंकी हमले (Pulwama Terror Attack) में जैश-ए-मोहम्मद (Jaish e Mohammad) द्वारा किए गए 'जघन्य और कायराना' आत्मघाती हमले की कठोरतम शब्दों में निंदा की. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council) द्वारा पुलवामा (Pulwama) हमले को लेकर जैश का नाम लिये जाने पर चीन ने अड़ंगा लगाया. चीन (China) ने मांग की कि पुलवामा हमले से आतंकी संगठन जैश का नाम हटाया जाए. यह जानकारी सूत्रों ने दी है. बता दें कि पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी.

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सुरक्षा परिषद ने इस घटना के अपराधियों, षडयंत्रकर्ताओं और उन्हें धन मुहैया कराने वालों को ‘इस निंदनीय कृत्य' के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने और न्याय के दायरे में लाने की जरूरत को रेखांकित किया. संयुक्त राष्ट्र की 15 शक्तिशाली देशों की इस इकाई ने अपने बयान में पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी लिया. इस परिषद में चीन वीटो क्षमता वाला स्थायी सदस्य है. उसने पूर्व में भारत द्वारा सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की मांग के रास्ते में रोड़ा अटकाया है.

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यूएनएससी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘सुरक्षा परिषद के सदस्य 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर में जघन्य और कायरान तरीके से हुए आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करते हैं जिसमें भारत के अर्धसैनिक बल के 40 जवान शहीद हो गए थे और इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी.'' बयान में आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरों में से एक बताया गया है. 

उधर, फ्रांस 'अगले कुछ दिनों' में संयुक्त राष्ट्र में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (Jaish e Mohammad) के सरगना मसूद अजहर (Masood Azhar)  पर प्रतिबंध लगवाने के लिए एक प्रस्ताव लाएगा. एक फ्रांसीसी सूत्र ने यह जानकारी दी थी. यह जैश के सरगना को वैश्विक आतंकवादी की सूची में डलवाने के भारत के प्रयासों को बड़ी मजबूती देगा. संयुक्त राष्ट्र द्वारा निषिद्ध संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हाल में पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी जिसमें 40 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हो गए थे. पेश किये जाने के बाद यह प्रस्ताव बीते दस सालों में संयुक्त राष्ट्र में किया जाने वाला ऐसा चौथा प्रयास होगा. 

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