केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, लॉकडाउन ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर क्या असर डाला

मानसून सत्र (Monsoon Session) के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन (Dr Harsh Vardhan) ने बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई कितनी कारगर साबित हो रही है. उन्होंने बताया कि भारत में प्रति दस लाख 3328 मामले सामने आ रहे हैं जबकि 55 लोगों की मौत हो रही हैं. यानि कि हर 10 लाख की आबादी में 3328 लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं जबकि 55 लोगों की मौत हो रही है. उन्होंने बताया कि यह दुनिया में सबसे कम में से एक है. स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार 92 प्रतिशत मामले हल्की बीमारी, 5.8 फीसदी मामलों में ऑक्सीजन और 1.7 फीसदी मामलों में इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ रही है. 

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उन्होंने सदन को बताया कि लॉक डाउन करने से 14-29 लाख मामले और 37-78 हज़ार मौत कम होने का अनुमान है. वंदे भारत मिशन के तहत अलग-अलग देशों से 11 सितंबर तक 12,69,172 लोगों को भारत लाया जा चुका है. टेस्टिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने बाताया कि देश में इस समय कुल 1705 टेस्टिंग लैबोरेट्री हैं. जहां एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं.  उन्होंने बताया कि 12 सितंबर तक देश में 15,284 कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटी यानी हॉस्पिटल आदि हो चुके हैं जिसमे बिना ऑक्सीजन वाले 13,14,646 आइसोलेशन बेड हैं. 

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स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड की संख्या 2,31,093 है. 62,717 ICU बेड्स (32,575 वेंटीलेटर शामिल) हैं. देश में कुल 12,826 कोरेंटिन सेंटर है जिनमें 5,98,811 बेड हैं. डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार दुनिया भर में इस समय 35 वैक्सीन है जिनका क्लीनिकल ट्रायल चल रहा है, भारत में 30 वैक्सीन उम्मीदवार हैं जो अलग-अलग स्टेज में है. 3 वैक्सीन कैंडिडेट एडवांस स्टेज में (फेज 1, 2 और 3) और 4 से ज्यादा उम्मीदवार प्रीक्लिनिकल स्टेज में हैं. 

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कोरोना वायरस महामारी से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सोमवार को संसद के मानसून सत्र का आगाज हुआ. पहले दिन की कार्यवाही के बाद इसे मंगलवार 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. विपक्ष की तरफ से प्रश्नकाल के शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाए गए. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 60,948 वेंटिलेटर खरीदने के आदेश दिए हैं. 11 सितंबर तक 32,109 राज्यों को आवंटित कर दिए गए हैं जिसमें से 30,170 डिलीवर भी हो गए हैं. केंद्र सरकार ने 1,02,400 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए हैं.