आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
नकदी विहीन लेन-देन की व्यवस्था पर बल देने के एक बड़े प्रयास के तहत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) जल्द ही आधार के जरिए भुगतान करने में सक्षम एंड्रॉयड आधारित ऐप (एंड्रॉयड बेस्ड आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम) लाएगा.
टीसीएस के साथ मिलकर विकसित किए गए इस ऐप को व्यवसायी डाउनलोड कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक स्मार्टफोन और फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी. इस ऐप के जरिए बगैर किसी कार्ड या पिन के जरिए लेन-देन किया जा सकेगा. यह ऐप सभी बैंकों में उपलब्ध रहेगा. ये बैंक अपने आस पास के व्यापारियों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन देंगे.
मुख्यमंत्रियों की समिति ने डिजिटल भुगतान के लिए जो फैसले लिए उनमें से एक यह भी है. इस समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेश की है. इसमें यूएसएसडी या *99# और यूजर फ्रेंडली संस्करण जारी करने की संस्तुति की है. इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन से बगैर नकदी के भुगतान करने के लिए किया जाएगा.
कहा गया है कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी) का उन्नत संस्करण 25 दिसंबर तक आ जाना चाहिए. एक सरकारी बयान के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली इस समिति की दूसरी बैठक शुक्रवार को नीति आयोग में हुई थी. यह बैठक नायडू, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों, यूआईडीएआई और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों की गुरुवार को मुंबई में हुई बैठक में विचार-विमर्श के बाद हुई.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
टीसीएस के साथ मिलकर विकसित किए गए इस ऐप को व्यवसायी डाउनलोड कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें एक स्मार्टफोन और फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी. इस ऐप के जरिए बगैर किसी कार्ड या पिन के जरिए लेन-देन किया जा सकेगा. यह ऐप सभी बैंकों में उपलब्ध रहेगा. ये बैंक अपने आस पास के व्यापारियों को इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन देंगे.
मुख्यमंत्रियों की समिति ने डिजिटल भुगतान के लिए जो फैसले लिए उनमें से एक यह भी है. इस समिति ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेश की है. इसमें यूएसएसडी या *99# और यूजर फ्रेंडली संस्करण जारी करने की संस्तुति की है. इनका इस्तेमाल मोबाइल फोन से बगैर नकदी के भुगतान करने के लिए किया जाएगा.
कहा गया है कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटरी सर्विस डाटा (यूएसएसडी) का उन्नत संस्करण 25 दिसंबर तक आ जाना चाहिए. एक सरकारी बयान के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली इस समिति की दूसरी बैठक शुक्रवार को नीति आयोग में हुई थी. यह बैठक नायडू, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया की भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों, यूआईडीएआई और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों की गुरुवार को मुंबई में हुई बैठक में विचार-विमर्श के बाद हुई.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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