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This Article is From Oct 02, 2015

निजी सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रीय लाइसेंस देगी केंद्र सरकार

निजी सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रीय लाइसेंस देगी केंद्र सरकार
राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सरकार कई स्तरों पर काम कर रही सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को राष्ट्रीय लाइसेंस देने के लिए तैयार है। यह बात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कही। वे नई दिल्ली में स्थित मानेक शॉ ऑडिटोरियम में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट आफ सिक्यूरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट (IISSM) के 25 वें वार्षिक सम्मेलन में बोल रहे थे।

उन्होंने स्वीकार किया कि मौजूदा निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (PASAR) जो प्रचलन में है उसमें कई खामियां हैं। सरकार इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। सरकार विशेष रूप से नकदी प्रबंधन सेवाओं में लगी सुरक्षा कंपनियों को अपनी नकदी बाहर ले जाने के लिए हथियारों का लाइसेंस प्राप्त करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये निजी सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर बैंकों के नकद वितरण संभाल रही हैं।

आतंकी खतरों का जिक्र किए बिना गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय देश के सभी भागों में कंपनी के कार्यालयों की देखभाल के लिए निजी सुरक्षा गार्डों को आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उत्सुक है। फिलहाल  लगभग 50 लाख निजी सुरक्षा गार्ड देश भर में कंपनियों के कार्यालयों में सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम के लिए गंभीर है। इन दिनों निजी सुरक्षा गार्ड राष्ट्रीय स्मारकों, कॉर्पोरेट कार्यालयों और मोबाइल टावरों की देखभाल कर रहे हैं।

निजी सुरक्षा एजेंसी सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सेवा क्षेत्र है। आंकड़ों के मुताबिक इन दिनों सेवा के क्षेत्र में 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इसमें समाज के ज्यादातर गरीब और पिछड़े इलाके के लोग काम करते हैं। इस क्षेत्र में हर साल 20 फीसदी की वृद्धि हो रही है।

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