मोदी सरकार के पहले पूर्ण बजट से आम आदमी को 'अच्छे दिन' की उम्मीद, मिल सकती हैं टैक्स छूट

वित्तमंत्री अरुण जेटली आज वित्त वर्ष 2015-16 का बजट पेश करेंगे। यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। चर्चा है कि यह आरपार का बजट होगा।

माना जा रहा है कि सरकार बजट में आम आदमी के अनुकूल उपायों की घोषणा कर सकती है और साथ ही मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढाने के प्रबंध करेगी।

आम बजट दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की करारी हार के बाद पेश किया जा रहा है। इसके अलावा इस साल बिहार विधानसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह बजट लोकलुभावन होगा।

ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त मंत्री कर स्लैब बढ़ा सकते हैं या बचत उत्पादों में निवेश की सीमा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि जेटली राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.6 फीसदी पर रखेंगे। चालू वित्त वर्ष में यह 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

व्यक्तिगत आयकरदाताओं को रियायत के अलावा वित्तमंत्री कंपनियों के निवेश को बढ़ाने के उपायों की घोषणा कर सकते हैं साथ ही वह मेक इन इंडिया अभियान के तहत विनिर्माण को प्रोत्साहन के लिए उपायों की घोषणा कर सकते हैं। इस अभियान का मकसद देश को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना और रोजगार का सृजन करना है।

जेटली ने जुलाई, 2014 में अपने पहले बजट में व्यक्तिगत आयकरदाताओं को राहत पहुंचाने के रुख के बारे में कहा था। माना जा रहा है कि भाजपा सरकार के पहले पूर्ण बजट में वह अपने इस रुख को जारी रखेंगे।

पिछले साल उन्होंने व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा 50,000 रुपये बढ़ाकर 2.50 लाख की थी। इसके अलावा बचत पर आयकर छूट की सीमा भी 50,000 रुपये बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की थी। हालांकि, विशेषज्ञों के अनुसार इस बार जेटली बजट में इनमें से सिर्फ एक विकल्प चुनेंगे क्योंकि वह सार्वजनिक खर्च बढ़ाने के लिए अतिरिक्त राजस्व जुटाना चाहते हैं। इसके अलावा वह स्वास्थ्य बीमा में भी कर छूट की सीमा बढ़ा सकते हैं।