प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणापत्र में कोरोना वायरस की वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने का वादा तुरंत ही बड़े विवाद में घिर गया और विपक्षी पार्टियों ने तुरंत ही सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कैसे एक जीवन रक्षक वैक्सीन को चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यह मामला सोशल मीडिया पर भी गूंजता रहा, जहां #vaccineelectionism हैशटैग ट्रेंड करने लगा. देर शाम तक दो अन्य राज्यों - बीजेपी शासित मध्यप्रदेश और तमिलनाडु - जहां की एआईएडीएमके बीजेपी की सहयोगी है - ने अपने राज्य में लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की जब भी यह आ जाएगी. केंद्र की तरफ से वैक्सीन की कीमत को लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है, हालांकि सरकार ने कहा है कि अगले साल की शुरुआत में वैक्सीन आ सकती है.
- मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा करने वाला नवीनतम राज्य मध्यप्रदेश है. बढ़ते विवाद के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया: ''मेरे प्रदेशवासियों, कोविड 19 से जनता को बचाने के लिए हमने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं. आज यह पूरी तरह से नियंत्रित है. भारत में कोरोना की वैक्सीन तैयार करने का कार्य तेजी से चल रहा है, जैसे ही वैक्सीन तैयार होगी, मध्यप्रदेश के प्रत्येक नागरिक को वह मुफत में उपलब्ध कराई जाएगी.'
- इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने कहा था, 'एक बार कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाए, तो राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को यह मुफ्त में दी जाएगी.'
- तमिलनाडु की विपक्षी पार्टी डीएमके, जो कि सत्ता में वापसकी की कोशिश में है, ने कहा कि वह मुख्यमंत्री के वादे को पूरा करेगी. पार्टी प्रवक्ता ए सर्वानन ने कहा, 'हम चुनाव जीतेंगे और यह डीएमके सरकार होगी जो अगले साल तमिलनाडु में कोरोन की वैक्सीन मुफ्त में देगी.'
- गुरुवार सुबह, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा, 'जितनी जल्दी कोरोना की वैक्सीन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपलब्ध होगी, बिहार के हर व्यक्ति को यह मुफ्त मिलेगी.' उन्होंने कहा कि यह हमारे घोषणापत्र का पहला वादा है.
- कांग्रेस ने इसपर सबसे पहले विरोध जताया और राहुल गांधी, शशि थरूर व अन्य पार्टी नेताओं ने इसे लेकर ट्वीट किये. राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘भारत सरकार ने कोरोना वायरस के टीके तक लोगों की पहुंच से जुड़ी अपनी रणनीति की घोषणा कर दी है. कृपया यह जानने के लिए राज्यवार चुनाव कार्यक्रमों का सहारा लें कि यह आपको दूसरे फर्जी वादों के पिटारे के साथ कब मिलेगा.''
- दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या उन लोगों को भी वैक्सीन मुफ्त मिलेगी जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं. उन्होंने कहा, 'गैर भाजपा राज्यों का क्या? क्या उन भारतीयों को मुफ्त वैक्सीन नहीं मिलेगी जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया?
- नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया कि बिहार को वैक्सीन मुफ्त में क्यों मिलनी चाहिए जबकि बाकी देश को इसकी कीमत चुकानी पड़े. उन्होंने लिखा, 'क्या बीजपी पार्टी के खजाने से इसका खर्च उठाएगी? अगर इसका खर्च सरकारी खजाने से किया जाएगा तो कैसे बिहार को मुफ्त वैक्सीन मिल सकती है जबकि पूरे देश को इसकी कीमत चुकानी पड़े? यह जबरदस्त लोकलुभावनवाद बहुत ही गलत है जो कोरोना के डर का भी बेशर्मी से शोषण करता है.'
- देर शाम, हाल ही में एनडीए से अलग होने वाली पार्टी शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने वैक्सीन को लेकर बीजेपी की घोषणा को भाजपा का "हास्यास्पद" कदम कहा. उन्होंने ट्वीट किया, "केवल बिहार में नि:शुल्क वैक्सीन? यह हास्यास्पद है? क्या पूरा देश करों का भुगतान नहीं करता है या वे भारत के समान नागरिक नहीं हैं? यह पूरे देश को टीका लगाने के लिए भारत सरकार का कर्तव्य है. इस जीवन रक्षक टीके का उपयोग वोट के लिए एक उपकरण के रूप में करना पूरी तरह से अनैतिक है."
- बिहार भाजपा के शीर्ष नेता, भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह टीका मामूली लागत पर उपलब्ध होगा - मुफ्त नहीं - लेकिन यह शुल्क राज्यों को वहन करने के लिए होगा. उन्होंने लिखा, "कांग्रेस ने निर्मला सीतारमण के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास किया है. सभी पार्टियां घोषणापत्र जारी करती हैं. सभी भारतीयों को मामूली लागत पर टीके उपलब्ध कराए जाएंगे. राज्य इसे मुफ्त में दे सकते हैं. बिहार में हम करेंगे."
- वैक्सीन के लिए दुनिया भर में जारी प्रयासों के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को मंजूरी मिलने के बाद भारत में अंतिम चरण की परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है. वहीं डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने कहा कि उन्हें रूसी टीके के परीक्षणों के लिए नई मंजूरी मिल गई है.
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