नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘इसे अगले सप्ताह के लिए अधिसूचित कीजिए।’’ वकील एमएल शर्मा ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका को तत्काल अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर ही अदालत ने यह निर्देश दिया।
याचिका में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में होर्स ट्रेडिंग मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की भूमिका की जांच की मांग की गई है।
याचिका में मंत्रीमंडल के सदस्यों की भी जांच किए जाने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर, न्यायाधीश आर भानुमति और न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘इसे अगले सप्ताह के लिए अधिसूचित कीजिए।’’ वकील एमएल शर्मा ने इस मुद्दे पर दायर जनहित याचिका को तत्काल अधिसूचित किए जाने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर ही अदालत ने यह निर्देश दिया।
याचिका में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में होर्स ट्रेडिंग मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की भूमिका की जांच की मांग की गई है।
याचिका में मंत्रीमंडल के सदस्यों की भी जांच किए जाने की मांग की गई है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
सुप्रीम कोर्ट, उत्तराखंड, राष्ट्रपति शासन, जनहित याचिका, Supreme Court, Uttarakhand, Presidents Rule, PIL
