केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ की योजनाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. नीरज शंकर सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ की योजनाओं को चुनौती दी है. याचिका में कहा गया है कि ये योजनाओं आर्टिकल 14,15 और 27 का उल्लंघन करती है. केंद्र सरकार को ये अधिकार नही है कि वो टैक्स पेयर का पैसा किसी धर्म विशेष के लिए खर्च करे. केंद्र सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ की योजनाओं का लागू किया है जिसमें स्किल डेवलपमेंट, नई मंजिल योजना, हमारी धरोहर आदि हैं.
याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून की वैधानिकता को भी चुनोती दी गई है. वहीं केंद्र सरकार के वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेजना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई तीन जजों की पीठ कर रही है और मार्च में इस पर सुनवाई होगी. अगर कोर्ट को लगेगा तो वो संवैधानिक पीठ में मामले को भेज देंगे.
मुकाबला: क्या अल्पसंख्यकों को भरोसा दिला पाएगी सरकार?
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