नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल में नारद स्टिंग ऑपरेशन के मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका एक्टिविस्ट विप्लव चौधरी ने दायर की है। इस याचिका के जरिए टीएमसी के सांसद और विधायकों को निष्कासित करने की मांग की गई है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल के तीन मंत्रियों, कुछ सांसदों और विधायकों ने कथित तौर पर एक फर्जी आयात-निर्यात कंपनी से घूस ली। यह दावा एक समाचार पोर्टल ने 'स्टिंग' ऑपरेशन में किया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो टेप को 'छेड़छाड़ किया गया' करार देते हुए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था।
स्टिंग के टेप में कथित तौर पर मंत्रियों और विधायकों को एक नकली कंपनी 'इंपेक्स कंसल्टेंसी' के लिए लॉबिंग करने जैसा पक्ष लेने के बदले नकदी स्वीकार करते हुए दिखाया गया और उस नकदी के बारे में कहा गया कि वह राशि करीब पांच लाख रुपये थी। पोर्टल के एक पत्रकार ने उन लोगों से मदद लेने के लिए खुद को कंपनी के एक प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया था।
सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका एक्टिविस्ट विप्लव चौधरी ने दायर की है। इस याचिका के जरिए टीएमसी के सांसद और विधायकों को निष्कासित करने की मांग की गई है।
बता दें कि पश्चिम बंगाल के तीन मंत्रियों, कुछ सांसदों और विधायकों ने कथित तौर पर एक फर्जी आयात-निर्यात कंपनी से घूस ली। यह दावा एक समाचार पोर्टल ने 'स्टिंग' ऑपरेशन में किया था। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो टेप को 'छेड़छाड़ किया गया' करार देते हुए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था।
स्टिंग के टेप में कथित तौर पर मंत्रियों और विधायकों को एक नकली कंपनी 'इंपेक्स कंसल्टेंसी' के लिए लॉबिंग करने जैसा पक्ष लेने के बदले नकदी स्वीकार करते हुए दिखाया गया और उस नकदी के बारे में कहा गया कि वह राशि करीब पांच लाख रुपये थी। पोर्टल के एक पत्रकार ने उन लोगों से मदद लेने के लिए खुद को कंपनी के एक प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया था।
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