रायपुर:
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलेक्टर की रिहाई के लिए सरकार की ओर से मध्यस्थ बनाए गए निर्मला बुच और सुयोग्य कुमार मिश्रा ने कहा है कि कलेक्टर की सकुशल रिहाई उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच ने मंगलवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनसे इस मसले के हल के लिए बातचीत का अनुरोध किया, और उन्होंने हामी भर दी है। बुच के मुताबिक उनकी प्राथमिकता कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की सकुशल रिहाई होगी और बातचीत के जरिये इस समस्या को सुलझाना होगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि समाधान जल्द हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि वह जल्द ही भोपाल से छत्तीसगढ़ रवाना होंगी, और उसके बाद राज्य सरकार से बातचीत के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुयोग्य कुमार मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने उन पर भरोसा किया है और पूरी उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिये हो सकेगा। माओवादियों की मांगों के संबंध में मिश्रा ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही माओवादियों की मांगों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी उनके पास नहीं है।
मिश्रा के मुताबिक उनकी प्राथमिकता भी कलेक्टर की सुरक्षित रिहाई होगी, लेकिन माओवादियों द्वारा तय की गई समयसीमा के बारे में बोलते हुए उनका कहना था कि इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत में वक्त लग सकता है।
इस बीच, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है कि समस्या के हल के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच ने मंगलवार को कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने उनसे इस मसले के हल के लिए बातचीत का अनुरोध किया, और उन्होंने हामी भर दी है। बुच के मुताबिक उनकी प्राथमिकता कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की सकुशल रिहाई होगी और बातचीत के जरिये इस समस्या को सुलझाना होगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि समाधान जल्द हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि वह जल्द ही भोपाल से छत्तीसगढ़ रवाना होंगी, और उसके बाद राज्य सरकार से बातचीत के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव सुयोग्य कुमार मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने उन पर भरोसा किया है और पूरी उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान बातचीत के जरिये हो सकेगा। माओवादियों की मांगों के संबंध में मिश्रा ने कहा कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही माओवादियों की मांगों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी उनके पास नहीं है।
मिश्रा के मुताबिक उनकी प्राथमिकता भी कलेक्टर की सुरक्षित रिहाई होगी, लेकिन माओवादियों द्वारा तय की गई समयसीमा के बारे में बोलते हुए उनका कहना था कि इस समस्या के समाधान के लिए बातचीत में वक्त लग सकता है।
इस बीच, राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी है कि समस्या के हल के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है।
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