बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्र ने सुरक्षा चिंता को ख्याल में रखकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी आवास आवंटित करने का फैसला किया है और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पी.एस. गिल एवं आतंकवाद निरोधक मोर्चे के अध्यक्ष एम.एस. बिट्टा को इसी आधार पर अपना सरकारी आवास बनाए रखने की इजाजत दी।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की आवाससंबंधी समिति (सीसीए) की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी मेडिकल आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में आवास बनाए रखने की अनुमति दी गयी है।
सूत्रों के अनुसार सीसीए ने प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश को भी उनके कार्यकाल के लिए सरकारी आवास आवंटित करने का फैसला किया।
सूत्रों के अनुसार सीसीए ने इस बात को ध्यान में रखा कि स्वामी जेड श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त हैं और उन्हें सीआरपीएफ सुरक्षा प्राप्त है लेकिन उनके वर्तमान निवास पर सशस्त्र गार्ड की तैनाती के लिए जगह नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा श्रेणीकरण समिति समय-समय पर स्वामी की सुरक्षा की समीक्षा करती रहती है।
सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के खतरा संबंधी मूल्यांकन में स्वामी के संदर्भ में सुरक्षा की प्रभावी तैनाती के लिए उनके लिए उचित सरकारी निवास की जरूरत महसूस की गयी और तद्नुरूप पांच सालों के लिए सरकारी आवास की सिफारिश की गयी। पूर्व केंद्रीय मंत्री को सामान्य लाईसेंस फीस का पांच गुना भुगतान करना होगा।
सुरक्षा को ध्यान में रखकर गिल और बिट्टा को मई 2018 तक तीन और सालों के लिए अपने वर्तमान सरकारी आवास को बनाये रखने की अनुमति दी गयी है। उन्हें सामान्य से पांच गुना अधिक विशेष लाईसेंस फीस देना होगा। रावत को एक और साल के लिए सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गयी है। समिति ने कुछ और निर्णय भी लिए हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की आवाससंबंधी समिति (सीसीए) की बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी मेडिकल आधार पर राष्ट्रीय राजधानी में आवास बनाए रखने की अनुमति दी गयी है।
सूत्रों के अनुसार सीसीए ने प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश को भी उनके कार्यकाल के लिए सरकारी आवास आवंटित करने का फैसला किया।
सूत्रों के अनुसार सीसीए ने इस बात को ध्यान में रखा कि स्वामी जेड श्रेणी के सुरक्षा प्राप्त हैं और उन्हें सीआरपीएफ सुरक्षा प्राप्त है लेकिन उनके वर्तमान निवास पर सशस्त्र गार्ड की तैनाती के लिए जगह नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा श्रेणीकरण समिति समय-समय पर स्वामी की सुरक्षा की समीक्षा करती रहती है।
सूत्रों के अनुसार केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी के खतरा संबंधी मूल्यांकन में स्वामी के संदर्भ में सुरक्षा की प्रभावी तैनाती के लिए उनके लिए उचित सरकारी निवास की जरूरत महसूस की गयी और तद्नुरूप पांच सालों के लिए सरकारी आवास की सिफारिश की गयी। पूर्व केंद्रीय मंत्री को सामान्य लाईसेंस फीस का पांच गुना भुगतान करना होगा।
सुरक्षा को ध्यान में रखकर गिल और बिट्टा को मई 2018 तक तीन और सालों के लिए अपने वर्तमान सरकारी आवास को बनाये रखने की अनुमति दी गयी है। उन्हें सामान्य से पांच गुना अधिक विशेष लाईसेंस फीस देना होगा। रावत को एक और साल के लिए सरकारी आवास रखने की अनुमति दी गयी है। समिति ने कुछ और निर्णय भी लिए हैं।
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