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दिल्ली: मंत्रियों को सरकारी आवास का आवंटन शुरू, मुख्यमंत्री आवास का चयन अभी बाकी
एक सरकारी सूत्र के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी विभाग मुख्यमंत्री के लिए दिल्ली सचिवालय के पास एक उपयुक्त बंगले की तलाश कर रहा है. सूत्र ने बताया, "लुटियंस दिल्ली में कुछ बंगले देखे गए हैं, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है."
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से छिन जाएंगे 'सरकारी आशियाने'
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन-भर के लिए सरकारी बंगला आवंटित किए जाने से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा, उनकी फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और BJP के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के कानून को रद्द करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.
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यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश
उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कह कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कानून को रद्द करर दिया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है. यह कानून समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.
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केंद्र सरकार के अधिकारियों को सरकारी बंगले के लिए अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे
देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाली आवासीय सुविधा पर लगने वाली लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दी गयी है. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने टाइप आठ बंगले से लेकर टाइप एक आवासीय फ्लैट तक के मासिक लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत तक का इजाफा किया है.
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भाजपा सरकार से सरकारी बंगले का किराया कम करने को नहीं कहा : प्रियंका गांधी वाड्रा
प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दावों को खारिज कर दिया कि लुटियंस दिल्ली में उनके सरकारी बंगले का मासिक किराया उनके अनुरोध पर कम कर दिया गया था।
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सुब्रमण्यम स्वामी को सुरक्षा आधार पर मिलेगा सरकारी आवास
केंद्र ने सुरक्षा चिंता को ख्याल में रखकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी आवास आवंटित करने का फैसला किया है और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पी.एस. गिल एवं आतंकवाद निरोधक मोर्चे के अध्यक्ष एम.एस. बिट्टा को इसी आधार पर अपना सरकारी आवास बनाए रखने की इजाजत दी।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के इन पूर्व मुख्यमंत्रियों से छिन जाएंगे 'सरकारी आशियाने'
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन-भर के लिए सरकारी बंगला आवंटित किए जाने से जुड़े मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया है, जिसके बाद कई पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपना सरकारी आशियाना छोड़ना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा, उनकी फेहरिस्त में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और BJP के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार के कानून को रद्द करते हुए कहा है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.
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यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश
उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कह कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी कानून को रद्द करर दिया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है. यह कानून समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मनमाना है.
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केंद्र सरकार के अधिकारियों को सरकारी बंगले के लिए अब चुकाने होंगे ज्यादा पैसे
देश भर में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलने वाली आवासीय सुविधा पर लगने वाली लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर दी गयी है. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने टाइप आठ बंगले से लेकर टाइप एक आवासीय फ्लैट तक के मासिक लाइसेंस शुल्क में 50 प्रतिशत तक का इजाफा किया है.
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प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन दावों को खारिज कर दिया कि लुटियंस दिल्ली में उनके सरकारी बंगले का मासिक किराया उनके अनुरोध पर कम कर दिया गया था।
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सुब्रमण्यम स्वामी को सुरक्षा आधार पर मिलेगा सरकारी आवास
केंद्र ने सुरक्षा चिंता को ख्याल में रखकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सरकारी आवास आवंटित करने का फैसला किया है और पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पी.एस. गिल एवं आतंकवाद निरोधक मोर्चे के अध्यक्ष एम.एस. बिट्टा को इसी आधार पर अपना सरकारी आवास बनाए रखने की इजाजत दी।
