'बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होय' - वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर स्मृति ईरानी का पलटवार

राहुल गांधी ने गुरुवार एक मुद्दे पर ट्वीट किया था, जिसपर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमलावर हो गईं. राहुल ने एक ट्वीट में वैक्सीनेशन के लिए ऑफलॉइन रजिस्ट्रेशन की वकालत की थी, जिसपर ईरानी ने एक ट्वीट कर बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को ये अनुमति दे दी है.

'बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होय' - वैक्सीनेशन को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर स्मृति ईरानी का पलटवार

स्मृति ईरानी ट्विटर पर अकसर राहुल गांधी पर हमले करती नजर आ जाती हैं. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

कोरोनावायरस संकट के मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है. वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं. राहुल गांधी ने गुरुवार एक मुद्दे पर ट्वीट किया था, जिसपर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हमलावर हो गईं. ईरानी अकसर गांधी के ट्वीट और बयानों को लेकर पलटवार करती दिख जाती हैं.

दरअसल, राहुल ने एक ट्वीट में वैक्सीनेशन के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की वकालत की थी, जिसपर ईरानी ने एक ट्वीट कर बताया कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों को ये अनुमति दे दी है. राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा था, 'वैक्सीन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफी नहीं. वैक्सीन सेंटर पर वॉक-इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए. जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है.'

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इसपर स्मृति ईरानी का जवाब आया, 'कहत कबीर - 'बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होय' समझने वाले समझ गए होंगे. केंद्र सरकार ने पहले से ही वॉक-इन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को स्वीकृति दे दी है. भ्रम ना फैलाएं, टीका लगवाए.'

बता दें कि मई के आखिरी हफ्ते में वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी देने और वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के उद्देश्य से 18 साल से 44 साल के  लोगों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा हुई थी. यानी कि इस वर्ग के लोगों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा तो है ही, लोग ऑफलाइन भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए उतने लाभार्थी नहीं पहुंच रहे और वैक्सीन की डोज़ उपलब्ध हैं, तो सेंटर पर भी रजिस्टर्ड लोगों को वैक्सीन लगाए जाने की बात थी.

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स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया गया था कि राज्य और स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा के बाद अब इस आयुवर्ग के लोगों के लिए ऑन साइट रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू की जा रही है.