स्मृति ईरानी ने AAP सरकार को ठहराया निर्भया मामले के दोषियों को फांसी में देरी का जिम्मेदार, केजरीवाल का आया जवाब

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निर्भया मामले के दोषियों को फांसी में विलंब के लिए शुक्रवार को आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उनके इस आरोप को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुखद बताते हुए इस तरह के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने का अनुरोध किया. ईरानी ने संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी सरकार पर पीड़िता की मां को न्याय से वंचित रखने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘‘जुलाई 2018 में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद जेल विभाग सो क्यों रहा था, जो आप सरकार के अधीन आता है. सरकार ने किशोर अपराधी के रिहा होते समय उसे 10 हजार रुपये और सिलाई किट क्यों दी?''

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हालांकि केजरीवाल ने कहा कि ईरानी को निर्भया मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भाजपा शासित केंद्र और दिल्ली की आप सरकार समेत सभी को ऐसे मामलों में जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने ट्विटर पर जारी एक वीडियो में कहा, ‘‘मुझे दुख होता है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है. क्या हमें दोषियों को जल्द से जल्द फांसी दिलाने के लिए मिलकर काम नहीं करना चाहिए?'' केजरीवाल ने कहा, ‘‘कृपया इस पर सियासत मत कीजिए. मिलकर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शहर बनाएं.''

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निर्भया मामले में दोषियों को फांसी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है. ईरानी ने कहा कि जब पूरा देश 2012 के इस नृशंस कांड की पीड़िता के लिए एकजुट होकर न्याय की मांग कर रहा था, तब पता चला कि केजरीवाल ने इस मामले में न्याय में देरी कराने की कोशिश की. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने भी अदालत में प्रक्रिया संबंधी कारणों का हवाला देते हुए फांसी को टालने का प्रयास किया.

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हालांकि केजरीवाल ने कहा कि सब चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो. उन्होंने कहा हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि समस्त प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी हो और दोषियों को फांसी दी जाए. प्रकाश जावडे़कर ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था. आरोप प्रत्यारोप से दोषियों को जल्द फांसी सुनिश्चित नहीं होगी. दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए.

वहीं, दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के चारों दोषियों को एक फरवरी को सुबह छह बजे फांसी पर लटकाने के लिए शुक्रवार को नया मृत्य वारंट जारी किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार अरोड़ा मामले के दोषी मुकेश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें फांसी की तारीख को 22 जनवरी से टालने की मांग की गयी थी.