महिलाओं के यौन शोषण, रेप, छेड़छाड़ जैसे आरोप जब तक सिद्ध न हो जाएं तब तक आरोपी की पहचान को सार्वजनिक न करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व अन्य को नोटिस जारी किया है.
रीपक कंसल और यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि महिलाओं या बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न और रेप जैसे मामले में कई केसों में गलत रिपोर्ट दर्ज होने पर आरोपी की पहचान सार्वजनिक होने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा धक्का लगता है.
यौन उत्पीड़न के मामले में महिला आयोग को आदेश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
याचिका में कहा गया है कि यह संविधान द्वारा मिले सम्मान के साथ समाज में रहने के अधिकार का उल्लंघन करता है. वैसे भी देश का कानून कहता है कि जब तक अदालत द्वारा दोषी साबित नहीं होता, व्यक्ति को निर्दोष ही माना जाता है.
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