
प्रतीकात्मक तस्वीर
- टिकाऊ उपभोक्ता सामान और वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय इजाफा होगा
- क्षेत्रों सेक्टर्स के पास अपनी कमाई बढ़ाने का यह महत्वपूर्ण अवसर है
- केंद्रीय कर्मचारियों को प्रारंभिक चरण में 45000 करोड़ का होना है भुगतान
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नई दिल्ली:
सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने से अगले कुछ महीनों में टिकाऊ उपभोक्ता सामान और वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय इजाफा होगा. क्योंकि सरकार द्वारा इस मद में अगस्त और सितंबर में 45000 करोड़ रुपये की शुरुआती राशि का भुगतान किया जाना है.
टाटा स्ट्रैटिजिक मैनेजमेंट समूह की ‘अनलॉकिंग द सेवंथ पे कमीशन बोनांजा’ रिपोर्ट में कई शहरों और ग्राहक श्रेणियों के आंकड़ों को दर्शाया गया है. और उम्मीद जताई गई है कि इन क्षेत्रों के पास अपनी कमाई बढ़ाने का यह महत्वपूर्ण अवसर है.
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत प्रारंभिक चरण में अगस्त एवं सितंबर में 45000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है. यदि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा टिकाऊ उपभोक्ता सामान या वाहनों पर खर्च किया जाता है तो इस क्षेत्र की बिक्री बढ़ेगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
टाटा स्ट्रैटिजिक मैनेजमेंट समूह की ‘अनलॉकिंग द सेवंथ पे कमीशन बोनांजा’ रिपोर्ट में कई शहरों और ग्राहक श्रेणियों के आंकड़ों को दर्शाया गया है. और उम्मीद जताई गई है कि इन क्षेत्रों के पास अपनी कमाई बढ़ाने का यह महत्वपूर्ण अवसर है.
रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत प्रारंभिक चरण में अगस्त एवं सितंबर में 45000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है. यदि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा टिकाऊ उपभोक्ता सामान या वाहनों पर खर्च किया जाता है तो इस क्षेत्र की बिक्री बढ़ेगी.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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