नई दिल्ली:
संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 25 अप्रैल से शुरू होकर 13 मई तक चलेगा और सरकार को उम्मीद है कि इस दौरान जीएसटी विधेयक सहित प्रमुख विधेयकों को पारित करने में विपक्षी दलों का समर्थन मिलेगा।
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भारतीय महिला प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी) में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'संसद के सत्र का अगला हिस्सा 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है। इससे पहले ऐसी अटकलें थीं कि हम बजट सत्र के दूसरे हिस्से को हटा रहे हैं और कुछ लोगों ने बिना जाने हमारी आलोचना भी शुरू कर दी।'
उन्होंने कहा, 'संसद का सत्रावसान ऐसी स्थिति के कारण किया गया, जब उत्तराखंड में विचित्र संवैधानिक संकट पैदा हो गया और हमें विनियोग विधेयक पर गौर करना पड़ा। इसलिए सत्रावसान किया गया। सत्र पुन: 25 अप्रैल को शुरू होगा और 13 मई को समाप्त होगा।'
महत्वपूर्ण माने जाने वाले जीएसटी विधेयक के राज्यसभा में अटके होने पर नायडू ने स्वीकार किया कि बीजेपी को सदन में बहुमत नहीं है, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि टैक्स सुधार से जुड़े विधेयक के पारित होने में कांग्रेस सहित विपक्ष से समर्थन मिलेगा।
उन्होंने कहा, 'जीएसटी समय की मांग है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी विधेयक के पारित होने के बाद जीडीपी में डेढ़ से दो प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। मुझे भरोसा है, मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं और मेरी वित्त मंत्री से भी बातचीत हुई है।' नायडू ने कहा, 'विपक्ष द्वारा उठाए गए लगभग सभी मुद्दों पर गौर किया जा रहा है और अगर कुछ बाकी रह जाता है, हम उन पर गौर करेंगे।'
नायडू ने कहा, 'हाल ही में, मैंने कांग्रेस उपाध्यक्ष (राहुल गांधी) को कहीं बोलते हुए सुना कि सभी मुद्दों का हल हो गया है सिर्फ कराधान की संवैधानिक सीमा का मुद्दा छोड़कर। निश्चित रूप से कुछ प्रगति हुई है।' उन्होंने कहा, 'हम कांग्रेस सहित सभी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम इस मुद्दे के हल का प्रयास करेंगे।'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने भारतीय महिला प्रेस कोर (आईडब्ल्यूपीसी) में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 'संसद के सत्र का अगला हिस्सा 25 अप्रैल को शुरू हो रहा है। इससे पहले ऐसी अटकलें थीं कि हम बजट सत्र के दूसरे हिस्से को हटा रहे हैं और कुछ लोगों ने बिना जाने हमारी आलोचना भी शुरू कर दी।'
उन्होंने कहा, 'संसद का सत्रावसान ऐसी स्थिति के कारण किया गया, जब उत्तराखंड में विचित्र संवैधानिक संकट पैदा हो गया और हमें विनियोग विधेयक पर गौर करना पड़ा। इसलिए सत्रावसान किया गया। सत्र पुन: 25 अप्रैल को शुरू होगा और 13 मई को समाप्त होगा।'
महत्वपूर्ण माने जाने वाले जीएसटी विधेयक के राज्यसभा में अटके होने पर नायडू ने स्वीकार किया कि बीजेपी को सदन में बहुमत नहीं है, लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि टैक्स सुधार से जुड़े विधेयक के पारित होने में कांग्रेस सहित विपक्ष से समर्थन मिलेगा।
उन्होंने कहा, 'जीएसटी समय की मांग है। विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी विधेयक के पारित होने के बाद जीडीपी में डेढ़ से दो प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। मुझे भरोसा है, मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं और मेरी वित्त मंत्री से भी बातचीत हुई है।' नायडू ने कहा, 'विपक्ष द्वारा उठाए गए लगभग सभी मुद्दों पर गौर किया जा रहा है और अगर कुछ बाकी रह जाता है, हम उन पर गौर करेंगे।'
नायडू ने कहा, 'हाल ही में, मैंने कांग्रेस उपाध्यक्ष (राहुल गांधी) को कहीं बोलते हुए सुना कि सभी मुद्दों का हल हो गया है सिर्फ कराधान की संवैधानिक सीमा का मुद्दा छोड़कर। निश्चित रूप से कुछ प्रगति हुई है।' उन्होंने कहा, 'हम कांग्रेस सहित सभी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम इस मुद्दे के हल का प्रयास करेंगे।'
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