कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) के अंतर्गत आने वाले जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये शामिल होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा. यहां मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे (Dr. Mahendra Nath Pandey) की अध्यक्षता में पहली समीक्षा बैठक में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये शामिल होने शुल्क में छूट देने का फैसला किया गया.
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बयान के अनुसार इस निर्णय का मकसद समाज के वंचित तबकों के लिये कौशल माहौल को मजबूत बनाना है. डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे (Dr. Mahendra Nath Pandey) ने मंगलवार को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का पदभार संभाला.
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