अहमदाबाद:
गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ज़मानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई और अदालत ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला अब सात अक्टूबर को सुनाया जाएगा। कोर्ट में संजीव भट्ट ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के साथ समझौता नहीं करेगा चाहे उसे जेल में कितना भी समय बिताना पड़े। वहीं, सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि संजीव भट्ट के बैंक लॉकर की जांच की जानी है जिसमें वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। सोमवार को अदालत ने संजीव भट्ट की ज़मानत याचिका को मंज़ूर करते हुए सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। साथ ही कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था। अपनी ज़मानत अर्ज़ी में भट्ट ने कहा है कि उन पर लगाए आरोप पूरी तरह ग़लत है और राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए हैं। संजीव भट्ट को शुक्रवार को गिरफ़्तार किया गया था। एक कांस्टेबल ने उन पर दबाव डालकर हलफनामा तैयार करवाने का आरोप लगाया है।
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