
सीएम देवेंद्र फडणवीस का फाइल फोटो...
मुंबई:
सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में एक ओर किसान ख़ुदकुशी को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री राहत फ़ंड से डांस प्रतियोगिता के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ये ख़ुलासा एक आरटीआई से हुआ है। आरटीआई के मुताबिक़, बैंकॉक में होने वाले एक डांस प्रतियोगिता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आठ लाख रुपये दिए गए।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी सचिवालय जिमखाना में सरकारी कर्मचारी हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ़ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाता है, लेकिन इससे उलट डांस प्रतियोगिता को स्पेशल केस मानकर फंड अप्रूव किया गया।
बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस ख़ुद सचिवालय जिमखाना के अध्यक्ष हैं। ऐसे में सरकार के इस रवैये पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि अधिकारियों की दलील है कि मुख्यमंत्री अपने विवेक से फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली के मुताबिक फडणवीस ने ये राशि स्वीकृत की थी, जिसे बाद में सचिवालय जिमखाना में ट्रांसफर किया गया था। वर्ष 1967 में चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्टर हुए मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग केवल उन्हीं लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है, जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं। सूखे से जूझ रहे राज्य में जहां अब तक किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 660 तक पहुंच चुका है, वहीं स्पेशल केस में इस कोष से पैसा दिया गया है।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी सचिवालय जिमखाना में सरकारी कर्मचारी हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ़ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाता है, लेकिन इससे उलट डांस प्रतियोगिता को स्पेशल केस मानकर फंड अप्रूव किया गया।
बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस ख़ुद सचिवालय जिमखाना के अध्यक्ष हैं। ऐसे में सरकार के इस रवैये पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। हालांकि अधिकारियों की दलील है कि मुख्यमंत्री अपने विवेक से फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली के मुताबिक फडणवीस ने ये राशि स्वीकृत की थी, जिसे बाद में सचिवालय जिमखाना में ट्रांसफर किया गया था। वर्ष 1967 में चैरिटी कमिश्नर के पास रजिस्टर हुए मुख्यमंत्री राहत कोष का उपयोग केवल उन्हीं लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है, जो प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं। सूखे से जूझ रहे राज्य में जहां अब तक किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 660 तक पहुंच चुका है, वहीं स्पेशल केस में इस कोष से पैसा दिया गया है।
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