रविशंकर प्रसाद बोले- विकास परियोजनाओं से जुड़े मामले अदालतों में लंबित नहीं रहने चाहिए

नई दिल्ली: कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि विकास परियोजनाओं से जुड़े मामले अदालतों में दशकों तक लंबित नहीं रहने चाहिए. प्रसाद ने कहा कि न्यायपालिका किसी भी गलत निर्णय के लिए कार्यपालिका में सुधार करने के लिए मुक्त है लेकिन नीति निर्माण हमेशा ही सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए.

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कानून मंत्री ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'यदि कार्यपालिका कोई गलती करती है, तो न्यापालिका को उसे ठीक करना चाहिए। यदि नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है , तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने की जरूरत है.' हालांकि, उन्होंने कहा कि नीति निर्माण केवल सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए.

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