Rajasthan Political Crisis Updates: राजस्थान में जारी राजनीतिक रस्साकस्सी के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने का कैबिनेट का प्रस्ताव दुबारा वापस सरकार को भेजा है. जिसके बाद आज गहलोत कैबिनेट बैठक की. बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के संशोधित प्रस्ताव पर राज्यपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई. यह बैठक सीएम आवास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई. बता दें राजभवन की ओर से कहा गया है कि राज्यपाल की विधानसभा का सत्र न बुलाने की कतई मंशा नहीं है. बयान में राज्य सरकार से कहा गया है कि वो सत्र बुलाने की कार्यवाही शुरू करें, लेकिन तीन शर्तों का खास ध्यान रखें. राज्यपाल की सलाह है कि विधानसभा सत्र के लिए 21 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए. अगर विश्वास मत (Confidence Motion) की नौबत आती है तो इसका लाइव प्रसारण हो और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 200 विधायकों की सोशल डिस्टेंसिंग के इंतज़ामों का ध्यान रखा जाए. इस बीच, पायलट कैंप और गहलोत गुट के बीच जुबानी जंग का दौर भी देखने को मिला.
न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार, राजस्थान सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा. इस प्रस्ताव में सत्र को बुलाने के लिए 3 शर्तों को पूरा किए जाने को लेकर सरकार का जवाब भी शामिल है: सूत्र
Rajasthan Government sends proposal to Governor Kalraj Mishra seeking to convene assembly session from 31st July. The proposal includes the Government's reply on the 3 conditions to be met to convene the session: Sources
- ANI (@ANI) July 28, 2020
गवर्नर के सवालों के जवाब तैयार कर लिया गया है, विधानसभा का सत्र बुलाना हमारा हक है.
CM गहलोत के घर पर चल रही राजस्थान कैबिनेट की बैठक हुई खत्म
राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएम गहलोत के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ वापस कर दिया. सीएम गहलोत को गवर्नर की चिंताओं का जवाब देना है. गर्वनर विधानसभा सत्र पर तभी कोई फैसला ले सकता है जब उनकी सभी शंकाओं को खत्म कर दिया जाए. अब सबकी निगाहें राज्यपाल की तरफ हैं.
