महाराष्ट्र में बाघिन 'अवनि' के मारे जाने पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को कुछ ऐसे किया याद

बीते दिनों महाराष्ट्र में बाघिन ‘अवनि’ की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने सोमवार को महाष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है.

महाराष्ट्र में बाघिन 'अवनि' के मारे जाने पर राहुल गांधी ने महात्मा गांधी को कुछ ऐसे किया याद

राहुल गांधी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

बीते दिनों महाराष्ट्र में बाघिन ‘अवनि' की हत्या को लेकर राहुल गांधी ने सोमवार को महाष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है. इस बाघिन के बारे में माना जाता है कि पिछले दो सालों में उसने 13 लोगों की जान ली थी. अवनि के दो शावक हैं जो दस महीने के हैं. यवतमाल जिले के बोराटी जंगल में शार्प शूटर असगर अली ने एक अभियान के तहत बीते दिनों इस बाघिन को मार गिराया. हालांकि, अब यह मामला गरमा गया है. यही वजह है कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के विचार के जरिये महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है. 

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के कथन को क्योट किया है- 'किसी देश की महानता का अंदाजा वहां जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगाया जा सकता है.' बता दें कि इस बाघिन की हत्या के बाद भारत से बाघ संरक्षण के प्रयासों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और यह अब बहस का मुद्दा बन गया है. 
 


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उधर, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री पर कथित आदमखोर बाघिन की हत्‍या करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि वह इस मामले में सख्‍त कार्रवाई करवाकर ही दम लेंगी. केन्‍द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका ने भाजपा के एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत में महाराष्‍ट्र में मानवभक्षी घोषित की गयी ‘अवनि' नामक बाघिन को कल मारे जाने को लेकर वहां के एक मंत्री पर उंगली उठाई. हालांकि अभी उन्‍होंने उनका नाम बताने से इनकार किया. 

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मेनका का कहना है कि जब वन विभाग नहीं चाहता था तो फिर आतंकवादियों को हथियारों की आपूर्ति करने वालों को सरकार के एक मंत्री की शह पर बुलाकर बाघिन की हत्या क्‍यों करवाई गयी. वह इसकी सचाई उजागर करके ही रहेंगी.

वहीं, महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बाघिन ‘अवनि' की हत्या को लेकर केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी द्वारा की गई राज्य सरकार की आलोचना पर सोमवार को कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मेनका के पास इस मुद्दे को लेकर “सूचना की कमी है” और अगर वह चाहती हैं तो वह इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश दे सकती हैं.

 

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