किसान कानून को लेकर पंजाब में जारी आंदोलन का असर रेल सेवा पड़ रहा है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने गुरुवार को केंद्र से नए कृषि कानूनों से नाराज किसानों द्वारा रेल नाकाबंदी खत्म करने में मदद करने का आग्रह किया और कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे.उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बड़ा हृदय दिखाने का आग्रह किया और माल ढुलाई सेवाओं को बहाल करने की मांग की.
गौगौरतलब है कि पंजाब के किसानों के निकायों ने बुधवार को कहा था कि वे राज्य में यात्री ट्रेनों को चलाने की अनुमति देंगे, अगर केंद्र पहले मालगाड़ियों को चलाना शुरू कर देता है तो. हालांकि रेलवे ने यह कहते हुए किसानों की मांग को ठुकरा दिया कि रेलवे या तो दोनों ही तरह के ट्रेन की शुरुआत करेगी या कोई भी ट्रेन नहीं चलाएगी.माल गाड़ियों के निलंबन से कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरकों की आपूर्ति और थर्मल पावर प्लांटों के लिए कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है, इसके अलावा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह राज्य और केंद्र दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी थी कि वे ट्रेन सेवाओं के निलंबन से उत्पन्न मौजूदा संकट को हल करने में मदद करे.
एक सरकारी बयान के अनुसार, कैप्टन सिंह के चंडीगढ़ में जल्द ही किसान संघों के साथ-साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की संभावना है.पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल पंजाब बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी रेल आवाजाही रुक रही है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लद्दाख और कश्मीर में भी सशस्त्र बलों को इस नाकेबंदी के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को राज्य सरकार की सहायता के लिए यात्री ट्रेनों की अपनी नाकाबंदी को कम करना चाहिए, जिसने कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई में पूरा समर्थन दिया है.पंजाब में किसानों ने सितंबर में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कृषि कानूनों को लेकर आशंका जताई है कि इससे उनकी आय को नुकसान होगा और कॉर्पोरेट्स द्वारा मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि केंद्र ने आरोप से इनकार किया है और कहा है कि कानून किसानों को बिचौलियों से बचने में मदद करेगा.
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